मिळकतकरात १२ टक्के, पाणीपट्टीत १५ टक्के वाढीचा प्रस्ताव पुणे : मिळकतकरामध्ये १२ टक्के, पाणीपट्टीत १५ टक्के आणि घनकचऱ्याच्या वापरकर्ता शुल्कात वाढ प्रस्तावित असलेले महापालिकेचे सन २०१९-२० या वर्षांचे सहा हजार ८५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आयुक्त सौरभ राव यांनी गुरुवारी स्थायी समितीला सादर केले. वर्षांचा जमा-खर्चाचा आर्थिक आराखडा मांडताना नवे प्रकल्प प्रस्तावित करण्याऐवजी जुन्या योजना-प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. उत्पन्नासाठी मिळकतकरावरच महापालिका अवलंबून राहिली असून थकबाकी वसुली करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. सन २०१९-२० या वर्षांसाठीचे सहा हजार ८५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी गुरुवारी स्थायी समितीचे अध्यक्ष योगेश मुळीक यांना सादर केले. वर्तुळाकार मार्ग, बीआरटीचे सक्षमीकरण, पीएमपीसाठी गाडय़ा खरेदी, पंतप्रधान आवास योजनेला गती, समान पाणीपुरवठा योजना, सायकल योजना, नदी संवर्धन योजनांसह महत्त्वाचे पण रखडलेल्या रस्त्यांची कामे मार्गी लावण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. महापालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत हा मिळकतकर दाखविण्यात आला आहे. मिळकत करातून पुढील वर्षभरात १ हजार ७२१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापलिकेच्या तिजोरीत जमा होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. मिळकतकराची थकबाकी वसूल करणे, कर आकारणी न झालेल्या मिळकती शोधणे, त्यांना कर आकारणी करणे, समाविष्ट ११ गावातील १ लाख ४२ हजार मिळकतींना कर आकारणी करणे यावरच उत्पन्नाची भिस्त आहे. त्यासाठी मिळकत करामध्ये १२ टक्क्य़ांची वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मिळकत करामध्ये वाढ केल्यास महापालिकेच्या तिजोरीत ११० कोटी रुपयांचे वाढीव उत्पन्न जमा होणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर विधेयकापोटीच्या अनुदानातून १ हजार ८०० कोटी, बांधकाम परवानगीतून ६६१ कोटी, अन्य बाबीतून ५७४ कोटी, स्थानिक संस्था करातून १९९ कोटी, शासकीय अनुदानतून मिळणारे १२१ कोटी उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा अंदाजपत्रकात व्यक्त करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षांत (२०१८-१९) महापालिकेला डिसेंबपर्यंत तीन हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. मार्च अखेपर्यंत एक हजार रुपये जमा होतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे उत्पन्नाची बाजू ४ हजार कोटींपर्यंत जात आहे. मात्र अपेक्षित उत्पन्न मिळू न शकल्यामुळे अंदाजपत्रकात १ हजार ८०० कोटींची तफावत निर्माण झाली आहे. नव्या आर्थिक वर्षांतही मिळकतकर, शासकीय अनुदानावर उत्पन्नासाठी अवलंबून राहण्यात आल्यामुळे पुढील वर्षीही अंदाजपत्रकीय तूट येणार हे स्पष्ट झाले आहे. विकासकामांसाठी २ हजार ३८१ कोटी अंदाजपत्रकात सर्वाधिक खर्च सेवक वर्गावर होणार आहे. सेवक वर्गाचा खर्च १ हजार ६६५ कोटी रुपये प्रस्तावित आहे, तर देखभाल दुरूस्तीसाठी १ हजार १२६ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. भांडवली आणि विकास कामांसाठी २ हजार ३८१ कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज आहे. आर्थिक आराखडा अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून मांडताना तो वास्तवदर्शी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या पर्यायातून उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील. अंदाजपत्रक करताना काही सिद्धांत विचारात घेण्यात आले असून उत्पन्नवाढीसाठी काटेकोर प्रयत्न करण्यात येतील. - सौरभ राव, आयुक्त
