कोमाका कामदार

नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट उनले सहयोग पाएका छैनन् किनकि उनको श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएको थियो । उनका अभिभावक ८४ वर्षका छन्, छोरी नाबालिका । उनलाई आफन्तले हेरविचार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यसअघि पनि बाग्लुङका एकजना कामदार कोमामा थिए । उनले पनि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट पाउने सहयोग पाएनन् । उनको पनि श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएको बोर्ड अधिकारीले बताएका थिए ।

मलेसिया र खाडी मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा २३ जना नेपाली कामदार कोमामा छन् । बोर्डले कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराउने गरे पनि अभरमा परेका कैयौं कामदार अझै लाभान्वित हुन नसक्ने अवस्थामै छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका, अंगभंग भएका, कोमामा रहेका र मृत्यु भएका कामदारका परिवारको पीडा थामिनसक्नु छ । यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । वैदेशिक रोजगारले कैयौंको चुलोमा आगो मात्र बलेको छैन, उच्च पदस्थहरूको भोग विलासमा समेत सहयोग गरेको छ । विप्रेषण बढाएर । सँगै कतिको परिवार टुटेको छ । सामाजिक प्रतिष्ठा गुमेको छ । घरबार लथालिंग भएको छ । सामाजिक सम्बन्ध खल्बलाएको छ । तर पनि वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया र खाडी मुलुक जाने नेपालीको लर्को लागेको लाग्यै छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

मलेसिया र खाडी मुलुक जाने कामदारको सामाजिक सुरक्षाको सवाल दिनदिनै पेचिलो बन्दै गएको छ । सम्भावित दुर्घटनापछि वैदेशिक कामदारको जीवन रक्षाका लागि बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । दुई प्रकारको बिमाले आफ्नो मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सामाजिक सुरक्षा गर्ने नीति नेपाल सरकारको छ । कार्यस्थल बिमा र जीवन बिमा ।

कामदार कुन मुलुकको कुन कम्पनीमा गएको छ, त्यही मुलुकको स्थानीय कम्पनीले नै दुर्घटनामा पर्नेको बिमा बेहोर्छ । त्यस्तो बिमा गरेको हुन्छ । अर्को जीवन बिमा । यो बिमा नेपालको बिमा कम्पनीले दिन्छ । रोजगारीका लागि विदेश जाँदा हरेक कामदारले कल्याणकारी कोषबापत एक हजार रुपैयाँ तिरेको हुन्छ जसबाट अशक्त, अंगभंग, मृत्यु हुँदा आर्थिक सहायता दिलाइन्छ ।

कामका लागि विदेश गएको छ तर करार पनि नवीकरण गरेको छैन, बिमा अवधि पनि सकिएको छ भने त्यस्ता कामदारको जीवन जोखिममा हुन्छ । त्यो बेवारिसे अवस्थामा जिम्मा लिने कोही पनि हुँदैन । स्थानीय कम्पनी टाट उल्टेपछि कामदार पनि समस्यामा पर्छन् । तिनको दायित्व कसले लिइदिने ? सामाजिक सुरक्षा के हुने ?

पहल गर्ने हो भने कोमामा रहेका बिरामीले क्षतिपूर्ति पाउँछन् । तर स्वीकृतिको म्यादजस्तो प्राविधिक उल्झनले अस्पतालमा इन्तु न चिन्तु भएर जीवनभरि लड्नुपर्नेका लागि भने आर्थिक सहयोगको उपचार छैन । तिनलाई कसले स्याहार गर्ने ? राज्यले तिनका लागि सोच्नुपर्ने भएको छ ।

कार्यस्थल बाहिरको दुर्घटना वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि अर्को समस्या हो । स्थानीय कम्पनीले बेहोर्दैन । मानौं, कतारको कुनै एउटा कम्पनीमा काम गर्ने कामदार कम्पनीको काम सकेर डेरामा फर्कने क्रममा दुर्घटनामा पर्‍यो भने कम्पनीले त्यसको जिम्मा लिँदैन । अनि कामदार समस्यामा पर्छ । घरेलु बिमाले यसलाई समेट्दैन । त्यसैले अहिले २४ घन्टे बिमा आवश्यक भएको छ । मलेसियासित समझदारीपत्रमा यसलाई जसरी पनि पार्न सक्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले व्यवस्था गरेको सिद्धान्तअनुसार सम्पूर्ण श्रमसम्बन्धी कानुन आप्रवासी कामदारलाई पनि लागू हुन्छ । उनीहरूका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्य मुलुुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा नै उल्लेख गर्न आईएलओले २००६ मा निर्देशन दिएको छ । यो हक अधिकार वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारका हकमा पनि आकर्षित हुन्छ । नेपाल यसमा खरो उत्रिन सकेन भने कामदारको हित हेरिदिने कोही हुँदैन ।