बढती देताना केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदं भरणार : सरकार

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नती देताना केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदं भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सध्या आरक्षित वर्गातील पदं पदोन्नतीने भरली जाणार नाहीत.

[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’5f7fa2fd-ce17-11e8-9f26-7b398fad889a’]

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यायचं की नाही याचा निर्णय संबंधित राज्यांनी घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर 2018 रोजी दिला होता. परंतु राज्य सरकारने अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सध्या पदोन्नती देताना केवळ खुल्या प्रवर्गातील पदं भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

पदोन्नतीमधील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत मॅटने राज्यातील 154 अनुसूचित जाती जमातीतील फौजदारांची नियुक्ती रोखली आहे. तसंच या सर्वांना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्त करावं किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याचा आदेशही मॅटने दिला आहे. या निर्णयामुळे प्रशिक्षण पूर्ण करुन नियुक्तीसाठी उत्सुक असलेल्या प्रशिक्षणार्थींमध्ये निराशा पसरली आहे.

#MeTooचे वादळ टाटा मोटर्समध्येही

सरकारने 828 पोलीस उपनिरीक्षक अर्थात फौजदारांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ही भरती करण्यात आली. त्यानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी नाशिकमध्ये पाठवण्यात आलं. परंतु ही पदं भरताना पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू केल्याचा दावा करत मंदार पाटील, संतोष राठोड, एम.एस. राडीये यांच्यासह सव्वाशे उमेदवारांनी मॅटमध्ये आव्हान दिलं होतं.

या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करतानाच, सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारा असल्याचंही या उमेदवारांचं म्हणणं आहे.

‘शबरीमाला मंदिरात प्रवेश करणाऱ्या महिलांचे दोन तुकडे करायला हवे’

त्यांची ही भूमिका मान्य करत मॅटचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एच. जोशी आणि सदस्य प्रविण दीक्षित यांनी सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदाच नसताना, दिलेलं आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत 154 प्रशिक्षणार्थींना पोलिस उपनिरीक्षपदी देण्यात आलेल्या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे.

दहशतवादी संघटनेत प्रवेश केलेल्या पीएचडी स्कॉलरचा खात्मा

मात्र खात्याअंतर्गत सरळसेवा पद्धतीने निवड होऊनही, आमची निवड पदोन्नतीने झाल्याचं परिपत्रक का काढलं? असा सवाल 154 उमेदवाराचा आहे.त्यामुळे गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात तात्काळ पावलं उचलावीत, अशी विनंती या उमेदवारांनी केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे नियुक्ती रद्द झालेल्या 154 जणांमध्ये प्रशिक्षणामध्ये  दुसरा आलेल्या उमेदवाराचाही समावेश आहे.

नाशिकमध्ये नऊ महिन्यांच्या प्रशिक्षणादरम्यान महाराष्ट्र पोलीस अकादमीमार्फत घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून त्यात नियुक्ती रद्द करुन मूळपदावर पाठवलेल्या उमेदवारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही पुन्हा मूळ पदावर का पाठवलं असा प्रश्न या उमेदवारांचा आहे.

मॅटने निकाल देताना सरकारसमोर दोन पर्याय ठेवले होते. पहिला पर्याय 154 जणांना प्रतीक्षेवर ठेवायचं किंवा मूळ पदावर पाठवायचं. मात्र सरकारने टोकाची भूमिका घेत आम्हाला मूळ पदावर पाठवलं. मूळ पदावरच पाठवायचं होतं, मग प्रशिक्षण देऊन परीक्षा का घेतली?या नऊ महिन्यांच्या प्रशिक्षणाचा काय उपयोग झाला?  सरकारने प्रशिक्षणादरम्यान एवढा पैसा आणि मनुष्यबळ खर्ची का घातलं? असे प्रश्न या उमेदवारांनी उपस्थित केले आहेत.

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याप्रकरणी कोणावरही अन्याय होणार नाही, असा दावा केला.  सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, कोर्टाच्या संदर्भातील काही निर्णय आल्यानंतर असे प्रसंग उद्भवतात, पण मुख्यमंत्र्यांचं याकडे लक्ष आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत आज यासंदर्भात चर्चा झाली. येणाऱ्या काळात कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी सरकार घेईल. असे कायदेशीर प्रसंग येतात, तेव्हा विधी व न्याय विभाग संबंधित कायदेशीर निर्णयाची पडताळणी करते, अभ्यास करते आणि सर्वांना न्याय देण्याच्या दृष्टीकोनातून एक सर्वंकष विचार होत असतो.”

“यावर तोडगा निघायला किती दिवस लागतील, किती तास लागतील हे सांगता येणार नाही. पण कोणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल,” असं सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितलं.

दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनीही 154 पोलीस उपनिरीक्षकांची नियुक्ती रद्द केल्याप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाच्या कायद्यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचं आठवले म्हणाले. तसंच उपनिरीक्षक पद रद्द करण्यात आलेल्या पोलिसांसोबत मुंबईत माझी बैठक झाली. सरकारने पोलिसांसाठी  निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचं रामदास आठवले यांनी सांगितलं.

[amazon_link asins=’B071HWTHPH,B01M0JSAFU’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’21446f2e-ce18-11e8-91a7-d782f30edf02′]

 दरम्यान , नियुक्ती रद्द झालेल्या अनुसूचित जाती जमातीतील 154 पीएसआय प्रकरणी हायकोर्टात जायचं की दुसरा मार्ग काढायचा याबाबत आमचा प्रयत्न सुरु आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. ते औरंगाबादमध्ये बोलत होते.

[amazon_link asins=’8192910962,0062641549′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’85ac52a8-ce18-11e8-b257-413ead7cefb3′]

त्याबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, “मॅटचा निर्णय आला आहे. पण राज्य सरकार त्यातून मार्ग काढत आहे. कारण या पीएसआयनी ट्रेनिंग पूर्ण केलं आहे. त्यामुळे मी विधी व न्याय विभागाला सांगितलं आहे. त्यामुळे हायकोर्टात आव्हान द्यायचं की दुसरा मार्ग काढायचा याबाबतचा आमचा प्रयत्न सुरु आहे”. असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते .

[amazon_link asins=’8173711461,0143442295′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’44fac713-ce19-11e8-b9ba-71f83d5728b0′]