सामाजिक सुरक्षाका असुरक्षा

सरकारको भूमिका बढ्ने र निजी क्षेत्र आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्तिले देशमा व्यवसायको वातावरण कस्तो बनाउला भन्ने सोझो प्रश्न छ ।

कोष अपेक्षित रूपमा परिचालन हुन सके श्रमिकले लाभ पाउँछन् । अधिकतम श्रम लचकता हुन्छ । अस्थायी र स्थायीको विभाजन हुँदैन । काम थालेको दिनदेखि योगदानको गणना सुरु हुन्छ । कुनै पनि उद्योग–व्यवसायमा कामदारको अनुबन्ध वा बहिर्गमन सजिलो हुन्छ । श्रमिक नम्बरका स्थायी अन्यत्र काम गर्न जाँदा पनि उसको सामाजिक सुरक्षाको हक कायम रहन्छ । यसले श्रमिकको जीवनमाथिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ । नेपालमै काम गरेर खाने अवसर सिर्जनामा सघाउँछ । कामदार सुखी, सम्पन्न र सन्तुष्ट भएपछि कामको गुणस्तर बढ्छ । कामदारमा सिर्जनशीलता बढ्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष र राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा ५० अर्ब रुपैयाँ अहिल्यै जम्मा छ । कृषि, निर्माण, यातायातजस्ता असंगठित क्षेत्रलाई यो दायरामा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण छ ।अहिलेका श्रमिकले सञ्चय कोष र उपदान पाउँछन् । नयाँ सुविधा २०७६ साउन १ गतेपछि काम थाल्ने श्रमिकले पाउने हुन् । सञ्चय कोष र उपदान पाइरहेका श्रमिकले सम्बन्धित प्रतिष्ठानमा सामूहिक सम्झौता गरेमा यसमा समावेश हुन सक्छन् ।

नयाँ प्रावधानबमोजिम योगदानकर्ताले अवकाश उमेर पूरा भएपछि कोषमा जम्मा रकम र त्यसको ब्याजको योगलाई १५ वर्ष अर्थात् १८० महिनाले भाग गर्दा हुन आउने रकम मासिक रूपमा आजीवन निवृत्तिभरण पाउँछन् । यो धान्न मुस्किल छ भन्ने संशय हटाउन उचित व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ । पेन्सन वितरणका लागि १५ वर्ष लाग्छ ।

त्यति बेला नेपालीको औसत आयु ७१ बाट बढेर करिब ७५ वर्ष हुन्छ । पेन्सन ६० वर्ष भएपछि मात्रै दिइने हो । त्यस हिसाबले एक व्यक्तिलाई औसत १५ वर्ष पेन्सन दिनुपर्छ । १५ वर्षसम्म ऊ र उसको रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम अनि त्यसको लगानीबाट आउने प्रतिफलका कारण पेन्सन वितरण गर्न समस्या हुने देखिँदैन । यसर्थ कोषलाई क्षमताबाहिरको भार पर्दैन ।

पेन्सन वितरणका लागि भोलि अझ उत्तम विधि प्रयोग गर्न सकिएला । कोष सबल र सक्षम रूपमा चलिरहोस् भनेर कानुनले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम राख्नुपर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा बिमाङ्कीद्वारा मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी प्रावधानको पालना कस्तो होला भन्ने प्रश्न छ ।

उद्योग–व्यवसाय फस्टाउँदा श्रमिकको आजीविकाको आधार गतिलो हुन्छ । नयाँ प्रावधानले उद्योगी–व्यवसायीलाई अतिरिक्त भार र झन्झट थप्दैन । भइरहेको योगदानले उचित प्रतिफल पाओस् भन्ने सुनिश्चितता मात्र हो यो । उद्योगी–व्यवसायीले सञ्चय कोषमा श्रमिकको १० प्रतिशत रकममा आफ्नो त्यति नै थपेर पठाइरहेकै हुन् । त्यसमध्ये ८.३३ प्रतिशत उपदानलाई छुट्याइएको हुन्छ भने १.६ प्रतिशत बिमाका लागि । यही रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने हो ।

कामदारका लागि सेवा सुविधाका व्यवस्था छरिँदा झन्झट देखिएपछि थुप्रै मुलुकले एउटै निकायबाट समग्र सेवाको यस्तो प्रचलन सुरु गरेका छन् । विश्वका विकसित मुलुकमा यस्तै उच्च सामाजिक सुरक्षा कायम छ । हाम्रो देशको अवधारणा कुनै एउटा मुलुकबाट ठ्याक्कै नक्कल गरिएको भने होइन । त्यसकारण चुनौती पनि अज्ञात छ ।

कोषमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । नियमित खर्चका लागि चाहिनेबाहेकको रकम लगानी गरिन्छ, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषकै शैलीमा । रकम धेरै जम्मा हुने भएकाले व्यवस्थापन पेचिलो छ । तलमाथि नहोस् भनेर लगानी नीतिको पूर्ण पालना आवश्यक छ । जस्तो– एउटा क्षेत्रमा २० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी नगर्ने, एउटै परियोजनामा एक चौथाइभन्दा बढी लागत नबेहोर्ने ।

सरकारले आफ्नातर्फबाट गर्नुपर्ने कामका चाङ छन्– रोजगारदाता र श्रमिकको दर्ता । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा नम्बर वितरण । यस्तो नम्बर श्रमिकको स्थायी परिचय हो । रोजगारदाता फेरिए पनि यही नम्बरका कारण श्रमिकको योगदान गणनाको निरन्तरतामा कठिनाइ आउँदैन ।

अर्कातर्फ, उद्योगी–व्यवसायीका लागि सरकारले लगानी सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्छ । सबै कामकारबाही अनलाइन प्रणालीमा गर्ने भनिएको छ । त्यसको सुरक्षा र समसामयिक सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ । पुँजी जति परिचालन हुन सक्यो, प्रतिफल त्यति बढ्दै जान्छ । श्रमिकलाई उति नै लाभ हुन्छ । लाभले कार्यक्षमता बढाउँछ ।

कोषअन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा पनि प्रदान गर्ने भनिएको छ । अस्पताललाई अनुबन्धन गर्न बाँकी छ । मापदण्ड तोकिएको छैन । इन्डोनेसियाले सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड सम्झौता नगर्ने अस्पताललाई सन् २०१९ बाट बन्दै गर्ने भनेको छ । श्रमिक र अस्पताल दुवैले चेकबाट मात्र रकम पाउने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासित कारोबार सम्झौता गर्न बाँकी छ ।

सामाजिक सुरक्षाको ढाँचा कतिपय मुलुकमा आफंै असफल भएका होइनन् । जस्तो– हाम्रोमा पनि हालसम्म कोषमा जम्मा भएको २० अर्ब रुपैयाँ उच्च प्रतिफल ल्याउने क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । यही हाल रह्यो भने कोष फुस्सा हुनेछ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने काममा प्रवेश गरेर उसको भूमिका खुम्च्याइदिएको छ ।

यसले सरकार भीमकाय हुने जोखिम बढाएको छ । ठूलो वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अभिभारा लिएसँगै भ्रष्टाचारलाई पनि ठाउँ दिएको छ । सरकारले नै श्रमिकको हकहितका बारेमा सोच्ने भएपछि हामीले केही गर्नुपरेन भनेर निजी क्षेत्र टकटकिए भने के होला ?