BLOG | अनुत्तरित प्रश्न : तर व्यवस्था परिवर्तनाची गुढी उभारण्यासाठीचे उत्तरदायित्व कोणाचे?

राजधानी दिल्ली येथे एप्रिल 2011 मध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी "भ्रष्टाचारमुक्त भारता"चे स्वप्न दाखवणाऱ्या जंतरमंतर वरील आंदोलनाची दशकपूर्ती होत आहे. जनलोकपालसाठीचे जंतर-मंतरवरील ते आंदोलन न भूतो न भविष्यते असे होते. संपूर्ण देशात चैतन्य सळाळले होते, युवा पिढी तिरंगा हातात घेऊन रस्त्यावर उतरलेली होती. टीव्ही वाहिन्यांनी या आंदोलनाचे 24 तास प्रक्षेपण करत 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' हे आंदोलन देशाच्या गल्लोगल्ली पोचवले होते. या आंदोलनाचे प्रमुख आयोजक होते मॅगसेसे पुरस्कार विजेते अरविंद केजरीवाल, पहिल्या प्रशासकीय महिला अधिकारी किरण बेदी, प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव आणि अन्य मंडळी.

आज मागे वळून पाहताना दशकपूर्ती नंतर या आंदोलनाची फलश्रुती काय? याचा धांडोळा घेताना ठोस अशी काही फलश्रुती देशाच्या दृष्टीने झालेली दिसत नाही. वैयक्तिक पातळीवर या आंदोलनाच्या आयोजकांना काय फायदा झाला हे सर्वच जाणतात. देशाचा एक नागरिक म्हणून देशाला काय फायदा झाला? हे अधिक महत्वाचे आहे. 

पुढे जाण्याआधी एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की, मा. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनामुळे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा संपूर्ण देशात ऐरणीवर आला. त्याची यथासांग चर्चा घराघरात झाली. त्यावर चर्वितचर्वण झाले. हे सर्व सत्य असले तरी संबंधित आंदोलनानंतर देशातील गैरकारभार, भ्रष्टाचार तसूभरही कमी झालेला दिसत नाही. किंबहुना त्यात अजूनही उत्तोरोत्तर वाढच होताना दिसते आहे. त्याला राजमान्यता मिळताना दिसते आहे. आंदोलनामुळे देशात भ्रष्टाचारी व्यक्ती विरोधात, व्यवस्थेविरोधात निर्माण झालेली जनभावना हळूहळू लुप्त होत गेली आणि आता तर जनता इतकी निर्ढावली आहे की, भ्रष्ट व्यक्तीला निवडून देण्यात देखील नागरिकांना काही गैर वाटताना दिसत नाही. भ्रष्टाचार आजही शिष्टाचार झालेला दिसतो. 

ज्येष्ठ समाजसेवक आणि टीमच्या हेतूबद्दल शंकाच उपस्थित होत नाही. त्यांचा हेतू स्तुत्य असला तरी त्यास यश का मिळाले नाही यावर मात्र विचारमंथन करणे गैर नक्कीच नाही. प्रथमदर्शनी तरी 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' या आंदोलनाचे उद्दिष्ट रास्त असले तरी  भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी केलेल्या मागण्या मात्र तितक्याशा उपयोगी आणि व्यवहार्य नव्हत्या हेच  आता तरी दिसून येते आहे. लोकपाल -लोकायुक्त हे भ्रष्टाचार उघड झालेल्यांवर कारवाई करण्यासाठीच्या यंत्रणा अभिप्रेत होत्या.

अधिकृत भ्रष्टाचार देशाला सर्वात जास्त घातक :
मुळात आपल्या देशात भ्रष्टाचार हि संकल्पनाच अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. तो सिद्ध होणे अत्यंत अग्निदिव्य असते. 3 कोटेशन रीतसरपणे मागून कागदोपत्री सर्व सोपस्कार पार पाडत 10 रुपयांचे टिश्यू पेपर बॉक्स 100 रुपयांना घेतलेले असेल तर या देशातील कुठलीच यंत्रणा त्या खरेदीदारावर कायदेशातीर कारवाई करू शकत नाही. कारण कायद्याच्या चौकटीत सर्व काही झालेले असते. अशा प्रकारचा कायद्याच्या चौकटीत बसवून केलेला भ्रष्टाचार देशाला सर्वाधिक घातक आहे.

पारदर्शक व्यवस्था हाच गैरप्रकार - भ्रष्टाचारवरील सर्वोत्तम प्रहार :
आपल्या देशात लोकशाही असली तरी बहुतांश यंत्रणांचा कारभार हा 'अपारदर्शक पद्धतीने' चालवला जात असल्यामुळे अशा प्रकारचे  भ्रष्ट प्रकार उजेडातच येत नाहीत. prevention is better than cure हे तत्व लक्षात घेऊन आंदोलनकर्त्यांनी देशातील सर्वच्या सर्व सरकारी यंत्रणांचा कारभार लोकांसाठी खुला करा अशी मागणी केली असती तर त्या आंदोलनाची यशस्विता अधिक दिसून आली असती हे नक्की. पारदर्शकतेचा अभाव हेच गैरकारभार आणि भ्रष्ट व्यवस्थेचे प्रमुख कारण असते हे सार्वत्रिक सत्य आहे. आंदोलनकर्त्यांनी मात्र भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक उपायास प्राधान्य न देता भ्रष्ठाचारी व्यक्तींना शिक्षा अधिकाधिक कशी होईल यास अधिक प्राधान्य दिल्याचे दिसते.  

अर्थातच मा. अण्णा हजारेंनी हा देश भ्रष्टाचार मुक्त करण्याचा ठेका घेतलेला नाही. त्यामुळे केवळ अण्णांच्या आंदोलनाच्या यश-अपयशावर चर्चा करण्यात धन्यता न मानता एक प्रश्न लोकशाहीशी निगडित सर्वच घटकांनी स्वतःला विचारणे गरजेचे आहे की, "माझा देश-माझी जबाबदारी" या तत्वाने देश भ्रष्टाचार मुक्त होण्यासाठी मी काय करतो? मी काय करू शकतो?
आपल्या देशातील व्यक्ती आणि व्यवस्थेच्या रक्तात भ्रष्ट वृत्तीचा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झालेला असल्यामुळे 'चट मंगनी पट ब्याह' अशा पद्धतीने परिवर्तन शक्य नाही त्यासाठी मोठा अवधी लागणार आहे. पण सर्वात महत्वाचे हे की, त्या दृष्टीने पाऊले तरी टाकली जायला हवीत... मा. अण्णा हजारेंनी पाया रचला आहे, त्यावर कळस चढवण्याचे काम हे लोकशाहीशी निगडित सर्वच घटकांचे आहे. त्यात प्रत्येक नागरिक देखील आलाच. 

2011 च्या देशव्यापी आंदोलनानंतर देखील योग्य ते व्यवस्था परिवर्तन न झाल्यामुळे दहा वर्षांपूर्वी देशातील गैरकारभार भ्रष्टाचाराची जी परिस्थिती होती त्यात सुधारणा झालेली दिसत नाही. किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक भ्रष्ट व्यवस्था समोर येताना दिसतात. 10 वर्षात देशाच्या प्रगती बरोबरच देशाच्या भ्रष्ट/गैर व्यवस्थेत देखील प्रगती दिसून येत आहे. इथे सर्वात महत्वाची गोष्ट हि लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, कायद्याचे उल्लंघन करत केलेला अनधिकृत भ्रष्टाचार जितका देशाला घातक आहे तितकाच किंबहुना त्याहून अधिक घातक ठरतो आहे तो "अधिकृत भ्रष्टाचार"  

एकुणातच 2011 ते 2021 पर्यंतचा देशाचा प्रवास लक्षात घेता अण्णा हजारे यांना संधीचे सोने करता आले नाही, संधी प्राप्त होऊन देखील व्यवस्था परिवर्तनाची दिशा देशाला देता आली नाही. हे मान्य केले तरी प्रश्न हा अनुत्तरीतच राहतो की, लोकशाहीच्या अन्य स्तंभाच्या उत्तरदायित्वाचे काय? ते सर्व त्यास न्याय देत आहेत का? आणि जर देत असतील तर त्यातून देशाच्या व्यवस्थेत परिवर्तन होताना का दिसत नाही? प्रत्येकाच्या समोर मृत्यू कधीही उभा ठाकू शकतो अशी परिस्थिती निर्माण झालेली असताना देखील आरोग्य अधिकारी लाच घेण्याचे धाडस कसे करतो? लाच हा आपला हक्कच आहे अशा अविर्भावात व्यक्ती-व्यवस्थेचे वर्तन कशाचे द्योतक समजवायचे?

एक यक्षप्रश्न : प्रसारमाध्यमांसह सर्वच स्तंभ पारदर्शकतेबाबत उदासीन का?
अपारदर्शक व्यवस्था हि गैरप्रकार-भ्रष्टाचाराची जननी असते हे वैश्विक सत्य सर्वज्ञात असून देखील गेली अनेक दशके "भ्रष्टाचार मुक्त भारताचे स्वप्न दाखवणारे, स्वप्न पाहणारे आणि ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी लढा देणारे व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा होण्यासाठी आवश्यक उपायांबाबत का 'मूग गिळून बसतात' हे अनाकलनीय आहे

'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' या आंदोलनाचे दिग्दर्शक-लेखक -कलाकार या मंडळींनी 'ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि त्यांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या सर्व पीएसयू-खात्यांना आपला आर्थिक ताळेबंद पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करा' हा अट्टाहास धरला असता आणि तो पदरात पाडून घेतला असता तर लोकपाल आणि लोकायुक्त या पेक्षा ते अधिक देशहिताचे ठरले असते.

हा निष्कर्ष काढताना पुन्हा हा प्रश्न निर्माण होतो की, हे ज्ञात असून देखील लोकशाहीचे स्तंभ म्हणवणारे प्रसारमाध्यमे, न्यायालये याबाबत मागणी/निर्देश का करत नाहीत? विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळे ज्यांच्या हातात देशाची सूत्रे आहेत, ज्यांच्या हातात परिवर्तन शक्य आहे आणि जे निवडणूक पूर्व जाहीरनाम्यात/वचननाम्यात तसे वचने देतात ते सुद्धा प्रत्यक्ष कृती का करत नाहीत. केवळ भ्रष्टाचार मुक्त भारताचे स्वप्न का दाखवतात? 

ज्यांच्यावर कायदेशीर उत्तरदायित्व आहे ती मंडळी देशाला भ्रष्टाचाराच्या रोगापासून मुक्ती देण्याचे उत्तरदायित्व पार पाडत नसतील तर केवळ अण्णांच्या आंदोलनाच्या यशापयशावर  चर्चा करणे, इंडिया अगेन्स्ट करप्शन चळवळीत समाविष्ट असणाऱ्या मंडळींना दोष देण्यास काय अर्थ उरतो? लोकशाहीचे सर्वच स्तंभ केवळ दोषाचा पाढा वाचत राहिले तर हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो की,... तर मग व्यवस्था परिवर्तनासाठी गुढी उभारण्याचे उत्तरदायीत्व नेमके कोणाचे?