सामाजिक सुरक्षा नियमावली : रोजगारदाता दायित्वबाट उम्कन नपाउने
मंसिर २, २०७५ आइतबार ९:२२:०
काठमाडौं : रोजगारदाता कम्पनी बन्द भए पनि कर्मचारी र मजदुरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कन नपाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै स्वीकृत गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५मा यस्तो व्यवस्था छ। प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारि श्रमिक, सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने गरी नियमावली ल्याइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा.नारायण रेग्मीका अनुसार तोकिएको खास अवस्थाबाट रोजगारदाता सूचीकरणबाट हटेको अवस्थामा पनि योगदानकर्तालाई भुक्तानी गर्नबाट उम्किन नपाउने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। ‘यसले कामदारलाई राहत पुग्नेछ, रोजगारदाता दायित्वबाट पन्छिन सक्ने छैनन्’, उनले भने। सरकारले २०७४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी गरिसकेको छ। नियमावलीमा सरकारी कोषबाट पारि श्रमिक लिने व्यक्ति, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले समेत सामाजिक सुरक्षा सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निमायलीमा सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था ऐनभन्दा थप गरिएको छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, बिमाकीय मूल्यांकन प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने विषय, योगदानकर्तालाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा आबद्व गर्नेलगायत व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ।
सरकारले नियमावली पारित गरेलगत्तै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा सूचीकरण हुनसमेत सूचना प्रकाशित गरेको छ। मन्त्रालयले सबै प्रदेशका रोजगारदातालाई तीन महिनाभित्र अनलाइनमार्फत सूचीकृत हुन आह्वान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताले मंसिर ६ गतेदेखि अनलाइन कम्प्युटरमार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ। काठमाडौं उपत्यकाबाहेका प्रदेश ३ का अन्य रोजगारदाताले मंसिर १५ गतेदेखि, प्रदेश १ का रोजगारदाताले पुस १ गतेदेखि, प्रदेश २ का रोजगारदाताले पुस १५ गतेदेखि निवेदन दिनुपर्नेछ। यस्तै गण्डकी र प्रदेश ५ ले माघ १ गतेदेखि, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले माघ १५ गतेदेखि तीन महिनाभित्र अनलाइनमार्फत सूचीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारले बजेटमा नागरिकलाई राज्यबाट संरक्षित भएको अनुभूति गराउन एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
