काबुलमा नेपालीको ‘सस्तो मृत्यु’

तर यो दूरीले पनि उनीहरूको प्रगाढ मायामा कत्ति कमी ल्याएको थिएन ।

चन्द्र कामबाट छुट्टी मिल्नेबित्तिकै दिनमा २/३ पटक धनकुमारीलाई भिडियो कल गर्थे । हुर्किंदै गरेका दुई सन्तानको पढाइ, ६५ वर्षीय बुबाको स्वास्थ्य र आफ्नो घरटोलको खबर बुझेर कुराकानी सकिन्थ्यो । १६ भदौ २०७६ को राति फोनमा यस्तै कुरा हुँदाहुँदै चन्द्रले श्रीमतीलाई भने, ‘ड्युटीको टाइम भयो, म जिम गएर फर्किन्छु अनि सुत्नुअघि गफ गरौंला है ।’

यसरी कुरा गरेर छुट्टिएका चन्द्र त्यसपछि धनकुमारीसँग कहिल्यै फोन सम्पर्कमा आएनन् । भोलिपल्ट बिहानै धनकुमारीले चन्द्रलाई फोन गरिन् । सधैं कुराकानी हुने फोन नम्बर ‘स्विच अफ’ थियो ।

साँझपख टेलिभिजनमा एउटा खबर आयो, ‘तालिवान विद्रोहीले अफगानिस्तानको काबुलस्थित ग्रिन भिलेजमा गरेको आक्रमणमा दुई नेपालीसहित ३० जनाको मृत्यु भएको छ ।’

खबर सुनेर धनकुमारीको ओठ–तालु सुक्यो । चन्द्र काम गर्ने ठाउँ ग्रिन भिलेज आवासीय क्षेत्र नै थियो । केही दिनपछि त चन्द्रका सहकर्मी नेपालीले आक्रमणमा चन्द्रले ज्यान गुमाएको जानकारी दिइहाले । घटनाको दुई महिनापछि काठमाडौंमा भेटिएकी धनकुमारीले अन्तिम भिडियो कल सम्झिँदै भनिन्, ‘मेरो हिसाबमा मसँग कुरा गरेको एक घण्टाभित्रै उहाँ मारिनु भएछ ।’ परिवारमा चन्द्रको कमाइबाहेक आम्दानीको अरू कुनै स्रोत थिएन । दुई छोराछोरीको पढाइ खर्च र ससुराको नियमित औषधि खर्चसमेत अब धनकुमारीले धान्नुपर्ने भयो ।

_{चन्द्रबहादुर पुन मगर, श्रीमती धनकुमारी र छोरी स्मृति ।}

चन्द्रलाई ‘गार्डावर्ल्ड’ नामक क्यानेडेली बहुराष्ट्रिय सुरक्षा कम्पनीले द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानमा काममा लगाएको थियो । कम्पनीले आफ्नो वेबपेजमा उल्लेख गरेअनुसार गार्डावर्ल्डले सन् २०१८ मा २४ करोड अमेरिकी डलर नाफा कमाएको थियो । चन्द्रको हत्या भएपछि कम्पनीले धनकुमारीलाई चन्द्रको चार वर्षको तलबबराबरको रकम क्षतिपूर्तिबापत दिएका थिए । तर, प्राप्त प्रमाण र कागजातहरू केलाउँदा गार्डावर्ल्डले ग्रिन भिलेजमा अमेरिकी सरकारको पेटी ठेक्कामा काम गरेको हुनाले कानुनी रूपमै धनकुमारी मृतक चन्द्रको करिब २० वर्षको तलबबराबरको रकम क्षतिपूर्ति पाउने हकदार थिइन् ।

_{धनकुमारी पुन मगर उनकी छोरीसँग । तस्बिर : पिटर गिल}

कानुनी हक राखे पनि उचित क्षतिपूर्ति नपाएर ठगिनेमा धनकुमारी एक्ली होइनन् । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सरकारसँग ठेक्का वा पेटी ठेक्कामा काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरू र उनीहरूका बिमाकर्ताहरूले ठूलो संख्यामा मृतक वा अंगभंग भएका नेपाली कामदारलाई कानुनतः दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेका छन् ।

_{अफगानिस्तानमा कार्यरत रहँदा चन्द्रबहादुर पुन मगर ।}

‘फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्ट’ (सूचनाको हक) मार्फत अमेरिकी श्रम विभागबाट प्राप्त सूचनाअनुसार अफगानिस्तानमा भएका विभिन्न दुर्घटना वा हमलामा घाइते वा मृत्यु भएका करिब २ सय नेपालीले क्षतिपूर्तिका निम्ति दाबी पेस गरेका छन् । जुन अफगानिस्तानमा अमेरिकी ठेक्का वा पेटी ठेक्कामा काम गर्दाको बखत मारिने वा घाइते हुने नेपालीको वास्तविक संख्याभन्दा निकै थोरै हो ।

नाफामा रोजगारदाता

माओवादी हिंसा उत्कर्षमा पुगेका बेला सन् २००२/०३ देखि नेपालीले इराक र अफगानिस्तानलाई श्रम गन्तव्य बनाउन थालेका हुन् । अमेरिकाको बेन्निङटन कलेजमा सैन्य ठेक्कापट्टाबारे अध्ययन गरेका राजनीतिक मानवशास्त्री प्राध्यापक नोहा कोबर्न अफगानिस्तानमा युद्ध सुरु भएयता ५० हजार नेपालीले काम गरिसकेको दाबी गर्छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका अध्यक्ष लालकाजी गुरुङको अनुमानमा अहिले पनि इराकमा १५ हजार हाराहारीमा नेपाली कार्यरत छन् । तीमध्ये करिब ५ हजारजति विभिन्न अमेरिकी सैन्य आधार केन्द्रहरूमा कार्यरत छन् । उनले भने, ‘पछिल्ला केही महिनायता अमेरिकी बेसहरूको संख्या घटेसँगै नेपालीको संख्या पनि घट्दै गएको छ ।’ इराक र अफगानिस्तानमा अमेरिकी सरकार ठेकेदार कम्पनीहरूमा धेरै निर्भर छ, जसले सैन्य अड्डा, अन्य अफिस र कम्पाउन्डहरूको संरक्षण, आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्दछ । प्राध्यापक कोबर्नका अनुसार सुरुवाती दिनदेखि नै अफगानिस्तान र इराकमा सुरक्षा कम्पनीहरू भारतीय र बेलायती गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत नेपाली सेना र भूतपूर्व नेपाली प्रहरीहरूलाई काममा लगाउन इच्छुक थिए । रोजगारदाताहरूले समय क्रममा नेपालीलाई भान्से, मेकानिक्स, भाँडा माझ्नेजस्ता काममा लगाउँदै गए ।

१६ भदौ २०६१ मा इराक पुगेका १२ नेपालीको क्रूरतापूर्वक हत्या भएलगत्तै सरकारले इराक काममा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । १२ साउन २०६७ मा सरकारले इराक–प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि केही समयपछि नै फेरि प्रतिबन्ध कायम गरिएको थियो । तर, मानव तस्करको सहयोगमा जोखिमपूर्ण गैरकानुनी बाटो हुँदै धेरै नेपाली कामदार इराक र अफगानिस्तान पुगेका छन् । आधिकारिक कागजातबिना काम गर्ने हुनाले कार्यस्थलबाहिर निस्कँदा उनीहरू थप जोखिममा पर्ने खतरा रहन्छ । कोबर्नका अनुसार वैध बाटोबाट त्यहाँ नपुगेका कारण आफ्नो सुरक्षाका लागि यस्ता कामदारहरू पूर्ण

रूपमा रोजगारदातासँग मात्रै निर्भर हुन्छन् । कतिसम्म भने कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारमा समेत उनीहरूले कसैको सहयोग लिन सक्दैनन् ।

ग्रिन भिलेजको वैभव

काबुलको ग्रिन भिलेज आवासीय र कार्यालय भवनहरू भएको एउटा क्षेत्र हो । त्यहींका एक पूर्व बासिन्दाका शब्दमा, ‘यो खतराको बीचमा विलासितायुक्त सुरक्षित टापु’ थियो । ग्रिन भिलेजको वेबसाइटका अनुसार त्यहाँ कार्यालयका लागि कोठाहरू, १८ सय निवास, जिम, स्विमिङ पुल, स्पा, ब्युटी सैलुन, रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू उपलब्ध थिए ।

_{अफगानिस्तानको काबुलस्थित ग्रिन भिलेज तस्बिर : फेसबुकबाट}

ग्रिन भिलेजमा धेरै देशका नागरिक बस्थे । केही कम्पाउन्डभित्रकै कार्यालयहरूमा काम गर्थे भने केही चाहिँ बाहिर निस्केर काबुलका विभिन्न ठाउँमा काम गर्न पुग्थे । साँझ ग्रिन भिलेजका बारमा अनेकौं देशका अनेकौं पेसा र क्षेत्रका मानिसहरू भेटिन्थे । संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीदेखि कूटनीतिज्ञ, जासुस, पाइलटदेखि निजी सुरक्षा ठेकेदारहरू सबै त्यो बारमा भेटिन्थे ।

अफगानिस्तानको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय र अमेरिकी सेनाका छुट्टाछुट्टै अभिलेख हेर्दा ग्रिन भिलेज उज्बेक–अमेरिकी मूलका उद्यमी नील एमिलफार्बको निजी कम्पनी स्ट्राटेक्स हस्पिटालिटीले सञ्चालन गरेको थियो । यही स्ट्राटेक्स हस्पिटालिटीले ग्रिन भिलेजको सुरक्षा जिम्मा क्यानेडेली कम्पनी गार्डावर्ल्डलाई दिएको थियो । चन्द्रका सहकर्मीसमेत रहेका ग्रिन भिलेजका पूर्व सुरक्षा उप–व्यवस्थापक प्रकाश केसीका अनुसार गार्डावर्ल्डले करिब २ सय नेपालीलाई त्यहाँ काममा लगाएको थियो, जसमध्ये धेरैजसो सेना वा प्रहरीबाट सेवानिवृत्त थिए ।

ग्रिन भिलेजको सुरक्षार्थ खटिएका नेपालीको जीवनशैली त्यहाँ बस्ने विदेशीको जस्तो विलासी थिएन । गेटछेउमा बसेर गाडी जाँच्ने वा पर्खाल छेउछाउ उभिएर सुरक्षा दिने काम सकिएपछि त्यहींको एउटा कुनामा रहेको आवास गृहमा आराम गर्थे उनीहरू । नेपालीलाई सामान्यतया ग्रिन भिलेजको कम्पाउन्डबाहिर जाने अनुमति थिएन । त्यसैले नेपाल फर्किने छुट्टीको समयबाहेक पर्खालबाहिरको संसार नदेखिकनै कति नेपाली सुरक्षा गार्डहरूले ६ महिना त कतिले वर्ष दिन नै बिताउँथे ।

नेपाली सुरक्षा गार्डहरूले बाहिरी विश्व नदेखे पनि एक रात बाहिरी विश्व अचानक कम्पाउन्डभित्रै छिर्‍यो । १६ भदौ २०७६ राति १० बजे । काबुल–जलालावाद राजमार्गबाट आएको एउटा ट्रक बिस्तारै ग्रिन भिलेजको दक्षिणी पर्खालछेउमा रोकियो । केहीबेरमा उक्त ट्रक ठूलो आवाजका साथ विस्फोट भयो । पर्खालमा ठूलो प्वाल पर्‍यो । अमेरिकी म्यागेजिन नेसनका अनुसार पर्खाल र माटोको बाक्लो धूलो हावाबाट भुइँमा झर्न नपाउँदै आत्मघाती विस्फोटक पदार्थले भरिएको कपडा लगाएका, आधुनिक हातहतियारले सज्जित तालीवानी उग्रवादीहरू दगुर्दै ग्रिन भिलेजभित्र छिरेर अन्धाधुन्ध गोली बर्साउन थाले ।

शव फेला परेको ठाउँका आधारमा सहकर्मी नेपालीहरू चन्द्र जिम हाउसबाट आफ्नो कोठातर्फ गइरहेका बेला विस्फोटपछिको बन्दुक आक्रमणमा परेको विश्वास गर्छन् । त्यही घटनामा मारिएका चितवनका कृष्णबहादुर थापाले भने सुरुवाती विस्फोटमै ज्यान गुमाएको सहकर्मीहरूको विश्वास छ ।

ग्रिन भिलेजको सुरक्षामा खटिएका पहरेदार र अफगान स्पेसल फोर्सले भोलिपल्ट बिहान हुन नपाउँदै सबै तालिवानी बन्दुकधारीहरूलाई मारिसकेका थिए । नेसन म्यागजिनका अनुसार उक्त आक्रमणमा चन्द्रसहित ३० जनाको ज्यान गयो भने करिब सयजना घाइते भए । मृत्यु हुनेमा चन्द्र पुनमगर र कृष्णबहादुर थापासहित दुई विदेशीबाहेक अरू सबै स्थानीय अफगानीहरू थिए ।

‘डिफेन्स बेस एक्ट’

आठ दशकअघि अमेरिकाले युद्ध क्षेत्रमा ठेक्का वा पेटी ठेक्कामार्फत काम गर्न पुगेका श्रमिकहरू घाइते भए वा मारिए भने तिनीहरूलाई आधारभूत क्षतिपूर्तिको प्रावधान सुनिश्चित गर्न कानुन बनाएको थियो । सन् १९४१ मा पारित भएको यो कानुनलाई डिफेन्स बेस एक्ट (डीबीए) भनिन्छ, जसले घाइते श्रमिकलाई वा मृत्यु भएको खण्डमा तिनका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ ।

अफगानी र इराकी कानुनअनुसार यस्ता श्रमिकले पाउने क्षतिपूर्तिभन्दा डीबीए कानुनअनुसार पाउने क्षतिपूर्ति रकम अत्यन्तै धेरै छ । उदाहरणका लागि मृतक कामदारका श्रीमतीले बाँचुञ्जेलसम्म श्रीमान्को तलबको आधा रकम पाउँछिन् भने अंगभंग भएका घाइते कामदारले नियमित पैसा पाउँछन् । आतंकवादी आक्रमणबाट हुने चोटपटकका साथै नियमित काममा हुने चोटहरू जस्तै भारी बोक्दा कसैको पिठ्युँमा ठूलो चोट लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि डीबीए लागू हुन्छ । मृत्यु वा स्थायी अपांगता भएका पीडितहरूले पाउने क्षतिपूर्तिको भुक्तानी एकमुष्ट वा मासिक दुईमध्ये एक तरिकाले बुझ्न सकिन्छ । यदि एकमुष्ट भुक्तानी दिइन्छ भने भुक्तानीको रकम एउटा विशेष कानुनी सूत्रले निर्धारण गरिन्छ, जुन हकदारको उमेर, औसत उमेरदर र ब्याजदरका आधारमा तय हुन्छ ।

कानुनी प्रावधानअनुसार कामदार लिने ठेकेदार कम्पनीले अमेरिकी सरकारले तय गरेको मापदण्ड पूरा गर्ने गरी आफ्ना कामदारका लागि डीबीए बिमा किन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको प्रमाण अमेरिकी सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । यसपछि कुनै कामदार कार्यस्थलमा घाइते भए वा मारिए भने रोजगारदाताले त्यसको सूचना अमेरिकी श्रम विभागलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै श्रम विभागले घटनाको विषयमा चासो राख्छ र बिमा कम्पनीले घाइते वा मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्छ ।

उपलब्ध प्रमाणहरूले के देखाउँछन् भने गार्डावर्ल्डले चन्द्र र अन्य कामदारहरूका लागि डीबीए बिमा किन्नुपर्थ्यो । स्ट्राटेक्सका एक पूर्वकर्मचारीबाट प्राप्त कम्पनीको आन्तरिक विवरणहरू केलाउँदा चन्द्रको मृत्युताका यो कम्पनीले ग्रिन भिलेजका थुप्रै कोठाहरू अमेरिकी ठेकेदार कम्पनीलाई भाडामा दिएको देखिन्छ । जस्तो कि अमेरिकी सहायता नियोग ‘यूएसएआईडी’का थुप्रै परियोजना व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी टेट्राटेक, अमेरिकी डिफेन्स विभागका लागि ठेक्कामा काम गर्ने कम्पनी डायन्कोर्प आदि थिए ।

त्यस्तै अमेरिकी डिफेन्स विभागको ठेक्का लिने कम्पनी लियोनार्दो डीआरएस, अमेरिकी सरकारका लागि अफगानिस्तानमा केन्द्रित भएर मिडिया र मनोवैज्ञानिक अपरेसनमा काम गर्ने कम्पनी, सोसी इन्टरनेसनल, अमेरिकी सरकारका लागि अनुवाद र गुप्तचरीमा सघाउने कम्पनी मिसन इसेन्सिएल । यसबाहेक अमेरिकी सरकारका लागि ठेक्कामा काम गर्ने विभिन्न कम्पनीका आवासीय युनिट पनि ग्रिन भिलेजभित्रै थिए ।

स्ट्राटेक्सले यस्ता कम्पनीहरूसँग एकमुष्ट आवास र सुरक्षाका लागि सम्झौता गरेको थियो । जस्तो कि, स्ट्राटेक्सले अफगानिस्तानको यूएसएआईडी परियोजनासँग गरेको सम्झौतामा उसले सशस्त्र सुरक्षा र चौबीसै घण्टा गार्ड उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यस्तो सम्झौताको सर्त पूरा गर्न स्ट्राटेक्सले पेटी ठेक्का गार्डावर्ल्डलाई दिएको थियो । अनि गार्डाले चन्द्रजस्तै नेपालीलाई अफगानिस्तान लगेर काममा लगाएको थियो ।

उपलब्ध प्रमाणअनुसार गार्डावर्ल्ड कम्पनीले चन्द्रका लागि बिमा त किनेको थियो तर यस्तो बिमाले डीबीए कानुनका सबै सर्तहरू पूरा गरेको थिएन । श्रीमान् गुमाएको केही सातामा गार्डावर्ल्डका प्रतिनिधि तिम इलिन्ग्वार्थले धनकुमारीलाई भेटेर चन्द्रको चार वर्षको तलब बराबरको रकम क्षतिपूर्ति भन्दै दिएका थिए ।

जबकि डीबीए कानुनको प्रावधान २(बी) र ‘लोंग्शोर एन्ड हार्बर वर्कस कम्पेन्सेसन एक्ट’ को प्रावधान ९(बी) अनुसार चन्द्रको मासिक तलबको आधा रकम धनकुमारीले आफ्नो जीवनभर पाउने हक राख्छिन् । यतिमात्रै होइन, चन्द्रको मृत्यु हुँदा ७ वर्ष पुगेकी कान्छी छोरीले समेत १८ वर्ष नपुगुञ्जेल बाबुको तलबको १६.६ प्रतिशत हिस्सा पाउने हक राख्थिन् । डीबीए कानुनअनुसार विकल्पमा धनकुमारीले श्रीमान्को करिब २० वर्षको तलब बराबरको रकम एकैपल्ट बुझ्ने हक पनि राख्थिन् ।

धोकाको सिलसिला

तर ठेकेदार कम्पनीले नेपाली कामदारलाई धोका दिनु यहाँ सामान्य छ । केही ठेकेदारले डीबीए बिमा खरिदै नगरी कामदारहरूलाई जोखिमपूर्ण काममा पठाइरहेका थिए । सन् २०११ मा अमेरिकी सरकारले गठन गरेको स्पेसल इन्स्पेक्टर जनरल फर अफगानिस्तान रिकन्ट्रक्सन (सिगर) ले अमेरिकी सेनाबाट पेटी ठेक्का लिएर काम गर्ने २४ कम्पनीको लेखा परीक्षण गरेको थियो । त्यसमध्ये नौवटाले मात्र कामदारका लागि डीबीए बिमा खरिद गरेको पाइएको थियो ।

कहिलेकाहीं रोजगारदाताहरूले श्रमिकको बिमा गरेको भए पनि उनीहरूको दुर्घटना वा मृत्युको घटनाबारे अमेरिकी श्रम विभागमा रिपोर्ट गर्दैनन् । नेपाली कामदारहरूमाथि हुने शोषणको शृंखलाबारे जानकार अमेरिकी वकिल म्याथ्यु ह्यान्डलीका अनुसार ‘रोजगारदाता कामदारको उपचार खर्च आफैंले बेहोर्ने र तिनलाई केही पैसा थमाएर घर पठाउन आतुर हुन्छन् ।’

आफ्नो कानुनी अधिकारबारे जानकारी नभएका नेपाली कामदारले पनि क्षतिपूर्तिको हकबारे रोजगारदाता समक्ष माग राख्न सक्दैनन् । डीबीए क्षतिपूर्तिको हकबारे नेपाली कामदार जानकार नहुनुको एउटा कारण उनीहरूसँग गरिएको सम्झौतामा यसबारे कुनै उल्लेख नहुनु पनि हो ।

चन्द्रसँग कम्पनीले गरेको सम्झौतामा गार्डावर्ल्डले बिमा किन्ने उल्लेख भए पनि डीबीए बिमाका आवश्यक मापदण्डहरू पूरा गरिनेछ भन्ने उल्लेख थिएन । अफगानिस्तानमा डायनकर्प, गार्डावर्ल्ड र कम्पास सेक्युरिटीजस्ता सुरक्षासम्बन्धी सेवा दिने कम्पनीहरूले नेपाली रोजगारदातासँग गरेको सम्झौतापत्रका विवरणहरू केलाउँदा कुनै कम्पनीले पनि डीबीए बिमाबारे उल्लेख गरेको देखिएन । जबकि यस्ता रोजगारदाताले नेपालीलाई अमेरिकी सुरक्षाकर्मी सम्बद्ध काममा नै लगाउने गर्छन् ।

फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्टमार्फत अमेरिकी श्रम विभागबाट प्राप्त सूचनाअनुसार अफगानिस्तानमा अमेरिकी युद्धमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्न रहेर काम गरेका करिब २ सय नेपालीले मात्रै डीबीए कानुनअनुसार क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गरेको देखिन्छ । जबकि त्यहाँ हालसम्म करिब ५० हजार नेपालीले काम गरिसकेका छन् । युद्धका क्रममा कति नेपाली घाइते भए वा कति मारिए भन्ने यकिन अभिलेख न अमेरिकी सरकारसम्बद्ध निकायमा भेटिन्छ, न त अन्त कतै । त्यसैले क्षतिपूर्तिको हक राख्ने नेपालीको संख्या यसभन्दा धेरै हुने सम्भावनाबारे अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

समस्या नेपालीले बिमा दाबी गर्न नसक्नुमा मात्रै छैन । कतिपय रोजगारदाताले घाइते कामदारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन बिमा कम्पनीमा माग दाबी पेस गरेका र श्रम विभागमा प्रतिवेदन दिएका पनि छन् । तर त्यसपछि बिमा कम्पनीले दाबी अस्वीकार गर्ने, ढिला भुक्तानी गर्ने वा कानुनले तोकेभन्दा थोरै पैसा दिने गरेको पनि पाइन्छ ।

सन् २०१० मा अमेरिकी समाचार संस्था प्रो–पब्लिकाले डीबीए बिमा कम्पनीहरूले युद्धक्षेत्रमा घाइते भएका अमेरिकी कामदारहरूको क्षतिपूर्ति दाबीको निवेदनलाई पटक–पटक अस्वीकार गरेको र त्यसबारे अमेरिकी श्रम विभागले पनि उचित सुनवाइ नगरेको खुलासा गरेको थियो । यसले अमेरिकी कामदारहरूलाई त बिमा कम्पनीहरूसँग लड्न गाह्रो हुन्छ भने नेपालीलगायत विदेशी कामदारलाई पक्कै सजिलो हुँदैन भन्ने यसबाट बुझिन्छ ।

दाङ, गढवा बजारका किशोरसिंह ठकुरी अमेरिकी बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति लिन कति जटिल छ भन्ने तथ्यको एउटा उदाहरण हुन् । २० वर्षको हुँदा सन् २००८ मा उनी इराकको ताजीस्थित अमेरिकी बेसमा खानाको बन्दोबस्ती गर्ने कम्पनीमा काम गर्थे । त्यहीं बेसभित्र हिँडिरहेका बेला उनको पेटमा अचानक गोली लाग्यो । ठकुरीका सहकर्मी टीकाराम पाण्डेका अनुसार अमेरिकी सैनिकले प्रशिक्षणका क्रममा प्रहार गरेको गोली दुर्घटनावश ठकुरीलाई लागेको थियो । भाग्यले उनी बाँचे, बगदादमै शल्यक्रिया गरिएपछि ।

_{इराकको ताजीस्थित अमेरिकी बेसमा खानाको बन्दोबस्ती गर्ने कम्पनीमा काम गर्दा घाइते भएका दाङ गढवा बजारका किशोरसिंह ठकुरी । तस्बिर : पिटर गिल}

केही महिनापछि उनलाई घर पठाइयो । ठकुरीका अनुसार घटनाको चार वर्षपछि सन् २०११ सम्म उनले बिमा कम्पनी अमेरिकी इन्टरनेसनल ग्रुप (एआईजी) बाट कुनै खबर पाएनन् । एकैचोटि २०११ नोभेम्बरमा बिमा कम्पनीका एजेन्ट बताउने एक महिलाले उनलाई थप चेकजाँचका निम्ति भनेर काठमाडौं बोलाइन् र २ हजार अमेरिकी डलरको चेक थमाइन् । उनले ठकुरीलाई एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरिन्, जसमा उनले अबउप्रान्त यस घटनामा थप क्षतिपूर्ति नमाग्ने उल्लेख थियो । सम्झौतापत्र नै नपढी ठकुरीले हस्ताक्षर गरिदिए ।

तर डीबीए कानुनअनुसार ठकुरीले बिमा कम्पनीको क्षतिपूर्तिको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर धेरै रकमका निम्ति अमेरिकी अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्थे । तर अमेरिकी अदालतमा मुद्दा लड्ने कुरा उनको सोचाइबाहिरको कुरा थियो । ठकुरीले भने, ‘बिमा कम्पनीले दिने क्षतिपूर्ति रकम पाउन कानुनी लडाइँ लड्न सकिन्छ र अमेरिकाको सरकारी निकायमा उजुरी गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई थाहै भएन । थप क्षतिपूर्ति माग्दिनँ भनेर हस्ताक्षर गरिदिएँ ।’

ठकुरीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा बिमा कम्पनीको निष्कर्ष थियो, उनी २ हजार डलरभन्दा धेरै क्षतिपूर्ति रकमका लागि योग्य छैनन् । किनभने उनमा कुनै पनि अपांगता छैन । तर किशोरको मेडिकल रिपोर्टमा भने उनको शरीरमा तीनवटा गोली रहेको उल्लेख छ । उनले चोटकै कारण आफूले गह्रौं चीज उठाउन नसक्ने बताए ।

तर चन्द्र पुनमगर र कृष्णबहादुर थापाको हकमा यस्तो हुन पाएन । २०७६ मंसिरमा चन्द्रकी पत्नी धनकुमारी र कृष्णकी पत्नी लक्ष्मीले अमेरिकी मानवअधिकार वकिल ह्यान्डली र उनका नेपाली साथी गणेश गुरुङलाई भेटे । ह्यान्डली दुवैका श्रीमान्को मृत्युपछि पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति अधिकारको लडाइँमा साथ दिन सहमत भए । २०७६ पुसमा ह्यान्डलीले अमेरिकी श्रम विभागमा डीबीए कानुनअनुसार दुवैले पूर्ण क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै गार्डावर्ल्डविरुद्ध उजुरी दर्ता गरे ।

चन्द्र र कृष्णको मृत्युअघि पनि ग्रिन भिलेजमा भएका आक्रमणमा परी दुई नेपाली मारिएका थिए भने पाँच जनालाई चोटपटक लागेको थियो । ह्यान्डलीले यी सातै जना डीबीए कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउन योग्य छन् भनेर श्रम विभागमा उजुरी गरे । घटनाहरू पुरानो भए पनि क्षतिपूर्ति दाबीको निवेदन दर्ता गर्न सम्भव थियो । किनभने रोजगारदाताले कुनै पनि कर्मचारीको मृत्यु वा घाइतेको प्रतिवेदन अमेरिकी श्रम विभागमा नबुझाएको हकमा निवेदन दर्ताको हद म्याद हुँदैन । यी उजुरीमाथि अमेरिकी श्रम विभागमा सुनुवाइ जारी छ ।

अफगानिस्तान र इराकमा नेपालीको हुने यस्तो सस्तो मृत्युबारे नेपाल सरकारले वास्ता गरेको देखिन्न । ‘प्रतिबन्धित गन्तव्यमा अवैध रूपमा गएको’ भनेर नेपालीले भोगको यस्तो विपत्तिप्रति सरकारी निकायहरूले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । श्रम विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘श्रम कानुनले दिने सरकारी सेवासुविधाबाट उनीहरू वञ्चित हुन्छन् । तर, कुनै म्यानपावर कम्पनीले अवैध गन्तव्यमा पठाएको कागजात वा त्यसरी पठाउन कारोबार गरेको भेटिए कानुनतः कारबाही हुन्छ ।’

वकिल ह्यान्डलीले अमेरिकी सरकारले युद्ध क्षेत्रका ठेकेदारहरूको कामलाई ठीकसँग निरीक्षण नगरेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अमेरिकी श्रम विभाग र सरकारी एजेन्सीहरूले कानुन लागू गर्न पर्याप्त काम गर्दैनन् । अनि ठेकेदार कम्पनीहरूलाई घाइते वा मृत कामदारलाई क्षतिपूर्ति नदिई घर पठाएर नाफाको पैसा बचाउन सकिन्छ भन्ने थाहा छ ।’

[email protected]

-यो रिपोर्ट खोज पत्रकारिता केन्द्रसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो । यसको अनुवाद एवं रिपोर्टिङ सहयोग जनकराज सापकोटाले गरेका हुन् ।