‘चिया श्रमिकलाई केही नदिने ?’

संसद्को उद्योग र वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता समितिको बुधबारको बैठकमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले चिया उत्पादकविरुद्ध आक्रोश पोखेका हुन् । उनले श्रम ऐनको उल्लंघन गरेमा सरकारले आफ्नो प्रक्रियाअनुसार कदम चाल्ने बताए ।

बैठकमा चिया उत्पादक संघले सरकारसँग अनुदान दिनुपर्ने माग राख्दै नयाँ श्रम ऐनमा भएका सुविधाहरू दिन नसक्ने अडान राखेको थियो । उनीहरूले सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागीसमेत हुन नसक्ने जनाएका थिए ।

चियाले आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै निर्यातमा १० प्रतिशतमा अनुदान, सबै कर हटाउनुपर्ने, प्रतिकेजी १० रुपैयाँ अनुदान, विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट, पूर्ण स्वचालित मेसिनमा ५० प्रतिशतमा अनुदान दिनुपर्ने, चिया बगानमा सरकारले कामदारका लागि आवास बनाइदिनुपर्नेलगायत माग सरकारसमक्ष राखेका छन् । उनीहरूले श्रम ऐनअनुसारका सुविधा श्रमिकलाई दिन भने नसक्ने बताएका छन् ।

‘तपाईहरू अनुदान मात्रै माग्ने । श्रमिकका सन्दर्भमा एउटा माग पूरा गर्दिन भन्ने ?’ बैठकमा श्रममन्त्री विष्टले भने, ‘यति धेरै माग राख्दा बिचरा ती श्रमिकहरू मलीन अनुहारका साथ श्रम गर्न आउँछन् भन्ने भुल्नुभएको छ ।

यतिधेरै सरकारसँग माग राख्दा श्रमिकबारे के लेख्नुभएको छ ? श्रमिकलाई कुनै सुविधा दिन्न भन्ने यो तागत यहाँहरूलाई कहाँबाट पैदा भयो ?’ मन्त्री विष्टले चिया क्षेत्र संरक्षण गर्नका लागि नै औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले पाउने तलबभन्दा चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकको तलब तुलनात्मक कम भएको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले मासिक तलब १३ हजार ४ सय ५०, दैनिक ज्याला ५१७, प्रतिघण्टा ७२ रुपैयाँ तोकिएको छ । चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकका लागि भने मासिक तलब १० हजार ७ सय ८१, दैनिक ज्याला ४ सय २५ र प्रतिघण्टा ५१ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

विष्टले उत्पादकहरूको भनाइले चिया बगानको क्षेत्रमा श्रम ऐन तथा सरकारले तोकेको तलब कार्यान्वयनमा नआएको पुष्टि भएको बताए । ‘चिया उत्पादकहरूको भनाइ सुन्दा चिया क्षेत्रमा सरकारको निर्णय लागू भएको छैन,’ उनले भने, ‘तपाईहरू जहाँसुकै जानुस् । यी निर्णय अनिवार्य पालना हुन्छ । सरकारका कुनै निर्णय अव्यावहारिक छ, मर्का पर्‍यो भने छलफल गरौं । सुधार गरेर नयाँ ढंगले अगाडि जान सकिन्छ । निकास गर्न सकिन्छ । तबसम्म संसद्ले पारित गरेका कुराहरू मान्दिन भन्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’

मन्त्री विष्टले चिया बगानको जायज मागलाई अर्थ, उद्योग र श्रम मन्त्रालय बसेर सम्बोधन गर्न सकिने बताए । ‘श्रमिकले पाउनुपर्ने तलब तथा सेवा सुविधामाथि तलमाथि गर्न मिल्दैन ।’ उनले भने, ‘अरू क्षेत्रको तुलनामा चिया क्षेत्र केही कठिनाइलाई महसुस गरेर नै कम पारिश्रमिक तोकिएको छ ।’