पछिल्लो समय नेपालमा सम्बन्ध–विच्छेदका घटना ह्वात्तै बढेको छ। सहरिया, सम्पन्न महिला मात्र होइन, ग्रामीण र विपन्न महिलासमेत सम्बन्ध–विच्छेदको निवेदन  बोकेर अदालत धाइरहेछन् । चितवन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएकामध्ये २४ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध–विच्छेदका छन् भने गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हरेक महिना १५ देखि २५ वटासम्म सम्बन्ध–विच्छेदका लागि निवेदन पर्ने गरेका छन्। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका पुरुष सम्बन्ध–विच्छेदका लागि धमाधम अदालत गइरहेका छन्। पर्वतमा एक आर्थिक वर्षमै ७४ जोडीले सम्बन्ध–विच्छेद गरेको त्यहाँको जिल्ला अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ। तनहुँ, लमजुङ, पवर्त, स्याङ्जा बागलुङलगायत जिल्लामा महिला–पुरुष  दुवैबाट सम्बन्ध–विच्छेद गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ। पारिवारिक बेमेल र किचलो बढ्दै गएको भन्दै जुम्ला, कालिकोटका महिला पनि सम्बन्ध–विच्छेदको निवेदन बोकेर जिल्ला अदालत धाइरहेछन्। चितवन जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध–विच्छेद गराउनेको संख्या एक आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। गत भदौदेखि नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएसँगै  पुरुषले पनि सम्बन्ध–विच्छेदको मुद्दा हाल्न पाउने कानुनी व्यवस्थाले यो क्रमले तीव्रता पाएको हो। विवाह गरेको २ महिनादेखि २ दशकसम्म बिताएका दम्पतिसमेत आफूहरूबीच व्यापक असमझदारी बढेको भन्दै सम्बन्ध–विच्छेद गर्न अदालत धाइरहेका छन्।

पछिल्लो समय सम्बन्ध–विच्छेदका लागि निवेदन दिनेमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, अन्तरजातीय तथा बहुविवाह गरेका  पुरुष बढी देखिएका छन्। विदेशमा पति वा पत्नी गएपछि परपुरुष वा स्त्रीसँग लागेको, विदेशबाट पठाएको रकम हिनामिना गरेको र शारीरिक–मानसिक यातना दिएको भन्दै सम्बन्ध–विच्छेदका लागि निवेदन दिनेको लर्को लागेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुष उतै अर्को विवाह गरेर पहिलो श्रीमतीलाई सम्बन्ध–विच्छेद गर्न दबाब दिएका घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। सहर वा विदेश पसेका पतिले दोस्रो विवाह गरेपछि आफू हिंसा, विभेद र मानसिक उत्पीडनमा परेको भन्दै सम्बन्ध–विच्छेदका लागि निवेदन दिने महिलाको संख्या पनि उल्लेख्य छ। अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश जानेमध्ये तिनले सम्बन्ध–विच्छेद  बढ्ने क्रम बढेको छ जसले कलिलै उमेरमा विवाह गरेका हुन्छन् र वैवाहिक बन्धनबाट मुक्ति चाहन्छन्। वैदेशिक रोजगारी र सामान्य मनमुटावका कारण सम्बन्ध–विच्छेद गर्नेको संख्या देशैभरि बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको  विषय हो। नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयन भएको १५ महिनामै कालिकोट जिल्ला अदालतमा मात्रै ८२ जोडीले सम्बन्ध–विच्छेदका मुद्दा दर्ता गराएको तथ्य आफैंमा भयावह हो।

वैवाहिक जीवन व्यतीत गरेको वर्षाैं बितिसकेपछि पनि सानातिना मनमुटावकै निहुँमा सम्बन्ध–विच्छेद गर्न हतारिने पश्चिमा संस्कृतिको देखासिकीले हाम्रो पारिवारिक मेल र सामाजिक सद्भाव खलबलिँदै छ।

उसो त सम्बन्ध–विच्छेद, पति–पत्नीबीचको मनोमालिन्य, विवाद र बन्धनको गाँठो फुकाउने कानुनी अस्त्र पनि हो। केही दिनअघि गायक रामकृष्ण ढकाल र नीलम शाहको सम्बन्ध–विच्छेदको समाचारले धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्यायो। मनमुटाव बढेको र सम्बन्ध बिगिँ्रदै गएकाले  आफूहरू कानुनी रूपमै अलग हुने निर्णयमा पुगेको भनेर निलमले बताए पनि गायक ढकालले आफूहरूबीच अझै सम्बन्ध सुमधुर रहेको भन्दै अनर्गल प्रचार नगरिदिन आग्रह गरे। अझ अघिल्लो समय हास्य–कलाकार मनोज गजुरेल र मीना ढकालबीच सम्बन्ध–विच्छेद भएको घटना लामो समय चर्चामा रह्यो । श्रीमतीका रूपमा सम्मान नपाएका कारण आफू सम्बन्ध–विच्छेद गर्न बाध्य भएको भन्दै मीना ढकाल निकै समय सामाजिक सञ्जालमा छाइन्। यसरी नाम चलेका मानिस मात्र होइन,  अहिले सर्वसाधारण व्यक्तिसमेत बन्धन र उत्पीडनबाट उन्मुक्ति पाउन भन्दै  सम्बन्ध–विच्छेदका निवेदन बोकेर अदालत धाइरहेछन्। सम्बन्ध–विच्छेदका लागि निवेदन दिनेमा अहिलेसम्म पुरुषभन्दा महिलाकै संख्या धेरै छ।

सम्बन्ध–विच्छेद गर्ने महिलालाई हेय र दयाका पात्र ठान्ने र भेदभावपूर्ण व्यवहार सामाजिक कुसंस्कार छ। यो खासगरी मृत्यु संस्कार, काजक्रिया तथा कर्मकाण्ड गर्ने विषयसँग जोडिएको छ। सम्बन्ध–विच्छेदपछि महिलाले केही समय मुक्तिको अनुभूति गरे पनि अवस्था सधैंभरि यस्तो रहँदैन। हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजको एकांकी दृष्टिकोण, आर्थिक समस्या र सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताले त्यस्ता महिलालाई गाँज्दै लान्छ र बाँकी जीवन जिउन चुनौतीका पहाड ठडिन थाल्छन्। तर पुरुष, सम्बन्ध–विच्छेदपछि पनि घरपरिवार तथा समाजमा ससम्मान बाँच्न पाउँछन्। त्यति मात्र होइन, उसले सन्तान र परिवारबाटै दोस्रो विवाहका लागि प्रोत्साहन पाउँछ र साथ दिने केटीहरूको ओइरो लाग्छ।

तर महिलाले सम्बन्ध–विच्छेदपछि घर र सन्तान छाडेर एक्लो जीवनको कष्टकर यात्रामा हेलिनुपर्छ। सम्बन्ध–विच्छेद त पतिसँग मात्र हो भनेर परिवारसँग होइन भनेर महिलाले परिवारमै रहन पाएका उदाहरण नगण्य छन्। सम्बन्ध–विच्छेद गरिसकेकी बुहारीसँग राम्रो व्यवहार गर्ने र मिलेर बस्नेभन्दा छोरालाई दोस्रो बिहे गर्न उक्साउने पुरुषवादी प्रवृत्तिका कारण सम्बन्ध–विच्छेद गरेकी महिला स्वयं घर, थर र परिवार त्याग्न हतारिन्छन्। सम्बन्ध–विच्छेदको अझ ठूलो असर त बालबालिकालाई पर्छ। आमाबाबु दुवैबाट पाउनुपर्ने माया, साथ र सहयोगबाट वञ्चित हुँदा तिनको भावी जीवन  कष्टकर बन्न पुग्छ।

सम्बन्ध–विच्छेद गर्दा महिलाले श्रीमान्को सम्पत्तिबाट आधा अंश पाउने कानुनी व्यवस्था छ। कतिपय महिला सम्पत्ति नचाहिने भन्दै जतिसक्दो चाँडो सम्बन्ध–विच्छेद गरेर पतिसँग छुट्टिन हतारिन्छन्। सम्बन्ध–विच्छेदपछि स्वतः अंश पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएका कारण अंश दाबी नगरेको त्यस्ता महिला बताउँछन्। सम्बन्ध नै नरहेपछि सम्पत्तिको के लोभ गर्नु भनेर पनि कतिपय महिला अंश लिने विषयमा बेवास्ता गर्छन्। सन्तान पाल्नुपर्ने र आर्थिक रूपमा परनिर्भर थोरै महिलाले मात्र अंश लिने गरेको पाइन्छ। अंश नलिँदा सम्बन्ध–विच्छेद एक÷दुई दिनमै हुन्छ भने लिँदा प्रक्रिया लामो हुन्छ।   पतिको कारण सम्बन्ध–विच्छेदको अवस्था सिर्जना भएमा अदालतले पत्नीको अंश छुट्याई अंशबन्डा गरिदिने प्रावधान छ। यस व्यवस्थाले महिलालाई तत्काल राहत महसुस गराए पनि एक्लो जीवनको अत्यासलाग्दो यात्रा र समाजको नकारात्मक दृष्टिकोणले पछिसम्म पिरोलिरहन्छ। यता पुरुषलाई पनि ढल्किँदो उमेरमा सम्बन्ध–विच्छेद हुँदा घरबार भताभुंग र सन्तानको बिचल्ली त हुन्छ नै, आफूसँग सम्बन्ध तोडेर जानेलाई अंश, सम्पत्ति वा नगद दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले पारिवारिक मार र आर्थिक भार एकैपटक थेग्नुपर्ने हुन्छ।

मिलेर बस्नुपर्छ, घर गरेर खानुपर्छ, श्रीमान्लाई सम्मान गर्नुपर्छ, उसको सत्मा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता भत्काउँदै र नारी सहनशीलता, धैर्यता र लचकता टुटाउँदै म पनि ऊभन्दा के कम भन्ने आवेशमा सम्बन्ध–विच्छेद गर्न होमिने महिलाको संख्या बढ्दै छ। पहिले–पहिले अर्थात् सम्बन्ध–विच्छेद गर्ने कानुन नहुँदा आपसमा जतिसुकै झैझगडा, मनमुटाव, हिंसा र दुव्र्यवहार भए पनि संयमता र पतिभक्ति भावनाका कारण महिला, सम्बन्ध–विच्छेद गरी अलग हुने कुरा सोच्नसम्म सक्दैनथे। थेग्नै नसक्ने अत्याचार र हिंसा हुँदा पनि उही पतिलाई परमेश्वर ठान्दै बरु आफ्नै ‘भाग्य’लाई धिक्कार्दै बस्थे। तर अहिले लोग्ने–स्वास्नीको झगडा बाहिर भन्न हुँदैन, पतिसँग वैरभाव राख्न हुँदैन भन्ने महिला–मानसिकता परिवर्तन भएको छ। महिला शिक्षित, सचेत र सशक्त तथा कानुनबारे जानकार भएका छन्। उनीहरूमा आफ्नो सम्मान र स्वतन्त्रता तथा लैंगिक समानताको अपेक्षा बढ्दै गएको छ।

तर वैवाहिक जीवन व्यतीत गरेको वर्षाैं बितिसकेपछि पनि सानातिना मनमुटावकै निहुँमा सम्बन्ध–विच्छेद गर्न हतारिने पश्चिमा संस्कृतिको देखासिकीले हाम्रो पारिवारिक मेल र सामाजिक सद्भाव खलबलिँदै छ। सम्बन्ध–विच्छेद, अन्ततः महिला–पुरुष दुवैका लागि प्रत्युत्पादक र समाजका लागि घातक नै हुने भएकाले यसप्रति समाज र सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। व्यक्तिगत/आन्तरिक मामिला हो भनेर राज्य यस सवालप्रति मौन रहन मिल्दैन। बढ्दो सम्बन्ध–विच्छेद, घरघरको मात्र नभएर सिंगो मुलुककै समस्या भएकाले सामाजिक मनोविज्ञानको सूक्ष्म विश्लेषण गरी दम्पतिबीच अविश्वास र असमझदारी बढाउने कारकका रूपमा रहेका  वैदेशिक रोजगारी, जाँडरक्सी, घरेलु हिंसा, बालविवाह, बहुविवाह, लैंगिक विभेद आदि अन्त्य गर्नेतर्फ तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। विशेषतः जनताको दैलामै रहेका स्थानीय सरकार आफ्ना आँखैअगाडि हुने सम्बन्ध–विच्छेदले बढाउन सक्ने सामाजिक दुष्प्रभाव र पारिवारिक विग्रहप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ।    

प्रकाशित: २६ माघ २०७६ ०३:२९ आइतबार