कोरोना महामारीका कारण ठप्प भएको वैदेशिक रोजगारीलाई उकास्न सरकारले जिटुजी प्रक्रियालाई छिटो र सहज बनाउने भएको छ ।  

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले जापान, कोरिया लगायतका मुलुकमा जिटुजी प्रणालीमार्फत पठाउन छिटो र सहज विधि तथा संरचनाको सुधार गरिने जानकारी दिए । सरकारले जापान, कोरिया र इजरायलमा जिटुजी प्रक्रियाबाट श्रमिक पठाउने सहमति गरे पनि कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा श्रमिक जाने गरेका छैनन् ।  

कोरिया श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पनि ढिलो र झन्झटिलो भएको गुनासो हुँदै आएको छ । जापान र इजरायल रोजगारी सुचारु हुन नसकेको बेला मन्त्रालयले छिटो र सहज रूपमा जिटुजीलाई सुचारु गर्ने जनाएको हो । रोजगारीका लागि नेपाली कामदार जाने मुलुकमध्ये जापान, कोरिया र इजरायल आकर्षक गन्तव्य हुन् ।  

कोरिया जानेले यतिखेर मासिक कम्तीमा साढे एक लाख रूपैयाँ पाउने गर्छन् । दुई वर्षअघि जापानले नेपाली कामदार लैजाने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म त्यहाँ श्रमिक जान सकेका छैनन् । त्यस्तै चार वर्षदेखि इजरायल रोजगारी रोकिएको छ । राम्रा गन्तव्यमा जान नपाएका श्रमिक खाडी मुलुक र मलेसिया जान बाध्य छन् ।  

कोरोन भाइरसको महामारी सुरु भएपछि सरकारले फागुन ३० देखि सबै मुलुकमा जाने श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ । श्रम स्वीकृति बन्द भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम ठप्प भएको छ । कोरोना महामारीकै कारण खाडी मुलुक र मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्कने अनुमान गरिएको छ । खाडी मुलुक र मलेसियामा गुम्ने रोजगारीका अवसर जापान, इजरायल, कोरिया जस्ता मुलुकमा बढ्नसक्ने धेरैको भनाइ छ ।  

सरकारले जापान, कोरिया र इजरायलमा जिटुजी प्रक्रियाबाट श्रमिक पठाउने सहमति गरे पनि कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा श्रमिक जाने गरेका छैनन् ।  

कोरोनापछि वैदेशिक रोजगारी ठप्प हुँदा आगामी दिनमा नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि असार महिनासम्मको विवरण अनुसार रेमिटेन्समा खासै गिरावट आइसकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा रेमिटेन्स ०.५ प्रतिशतले मात्र गिरावट आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सात खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको बेला गत वर्ष सात खर्ब ७५ अर्ब रूपैयाँ रेमिटेन्स आएको थियो ।  

कोरोना महामारीका कारण विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट अब घर फर्कनेको संख्या बढ्ने भएकाले आगामी दिनमा रेमिटेन्स घट्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल रेमिटर्स एसोसियनका अध्यक्ष सुमन पोखरेल यतिखेर अधिकांश रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट आएकाले खासै नघटेको बताउँछन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको साउनपछि भने रेमिटेन्समा कमी आउने लक्षण देखिएको बताए । ‘असारको तुलनामा साउनमा रेमिटेन्स घटेको छ,’ उनले भने, ‘रेमिटेन्स घट्ने क्रम अझै केही महिना जारी रहने देखिन्छ ।’  

अलेखबद्धको खर्च सरकारले नबेहोर्ने  
श्रममन्त्री यादवले विदेशमा अलेखबद्ध श्रमिकको घर फर्कने खर्च सरकारले बेहोर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘अलेखबद्ध श्रमिकको उद्धार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहे पनि कानुनी व्यवस्थाले गर्दा उनीहरूको खर्च बेहोर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।  

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये रोजगारी गुमाएर समस्यामा परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएकाले मन्त्रालयले सोही अनुसार काम अघि बढाइरहेको उनले बताए । ‘सर्वोच्चको आदेश अनुसार मन्त्रालयले निःशुल्क उद्धारका लागि निर्देशिका तयार पारिसकेका छौं,’ श्रममन्त्री यादवले, ‘श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम खर्चेर उद्धार गर्छौं ।’  

श्रमिकको हक, अधिकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आइरहेकाहरूले भने अलेखबद्ध हुनेलाई पनि निःशुल्क उद्धार गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । अलेखबद्ध भनेको विदेशमा श्रम स्वीकृतिबिनै बसेर रोजगारी गर्नु हो । कतिपय आफ्नै इच्छाले त कतिपय रोजगारदाताका कारण अलेखबद्ध हुने गर्छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले हरेक दुई वर्षमा श्रम स्वीकृतिको नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कोरियाका लागि दुई हजार पाँच सय र अन्य मुलुकुका लागि एक हजार पाँच सय रूपैयाँ बोर्डको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । असार १ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कोषको रकम खर्चेर बेखर्ची भएकालाई उद्धार गर्न भनेको हो ।  

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा विदेशमा अलपत्र परेकालाई उद्धार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए । तर अहिलेसम्म सरकारले आफ्नै लगानीबाट विदेशबाट नेपालीको उद्धार गरेको छैन । हालसम्म फर्काइएका ६० हजार चार्टर्ड उडानमार्फत महँगो हवाई भाडा तिरेर फर्किएका हुन् । श्रममन्त्री यादवले विदेशमा अलपत्र परेकालाई तत्काल उद्धार गर्न र राहन प्रदान गर्न साउदी, कुबेत, दुबई, मलेसिया, ओमान, बहराइन र कतारमा सेल्टर हाउस सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

प्रकाशित: १५ भाद्र २०७७ ०४:०४ सोमबार