कोरोना कहर : विदेशमा अलपत्र परेका २० हजार नेपाली फर्काउने सरकारको योजना

कोरोना कहर : विदेशमा अलपत्र परेका २० हजार नेपाली फर्काउने सरकारको योजना

 काठमाडौं : सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को असहज परिस्थितिकै कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई अबको १० दिनभित्र स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले प्राथमिकताको आधारमा उनीहरुलाई तत्काल स्वदेश फर्काउने निर्णय लिएको हो। मन्त्रिपरिषदले यस अघि नै उनीहरुलाई फर्काउने निर्णय पारित गरिसकेको थियो।

अलपत्र र कोरोना प्रभावित भएर क्वरेन्टाइनमा रहेका नेपाली विदेशी भूमिमा आत्महत्या समेत गरेका छन्। बहराइनमा कोरोना संक्रमित एक नेपाली कामदारले बिहीबार आत्महत्या गरेको दूतावासले पुष्टि गरेको छ। 

ताप्लेजुङका ३८ वर्षीय एक पुरुषले उपचार भइरहेका बेला बाथरुपमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका हुन्। उनी एक्सिलेन्सी इन्डस्ट्रियल एण्ड मेन्टिनेन्स कम्पनीमा कार्यरत थिए। अन्य नेपालीले पनि आफू स्वेदश फर्कन कहिल्यै नपाउने हो भन्दै दुतावासमा गुनासा पठाउन थालेका छन्।

विदेशमा रहेका नेपाली घर फर्कन नपाएर दूतावास घेर्नेदेखि अन्य दबाब दिँदै आए पनि दुई महिनादेखि सरकारले नसुनेको उनीहरुको गुनासो छ। लगातार माग भएपछि सरकाले अलपत्र नेपाली ल्याउने भन्दै आए पनि विभिन्न तयारी नपुगेको भन्दै ढिलाई गरेको हो। नेपाल आउने नागरिकलाई ल्याउन सम्बन्धि आदेश-२०७७ अनुसार कार्यदेश बनाएर ल्याउने तयारी अघि बढाएको हो।

स्थल र हवाई दुवै मार्गबाट नेपालीलाई ल्याइने नेपाल ल्याइने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एवं समितिका प्रवक्ता नारायणप्रसाद बिडारीले भने छिमेकी भारतसँग जोडिएको २० नाका समेत आउनेको लागि तोकिएको छ। 

उनले सम्बन्धित देशमा विभिन्न कारणले सजाय तोकिएर माफी पाइसकेका व्यक्ति, नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका व्यक्ति जुनसुकै कारणले बर्हिगमन राहदानी पाएका व्यक्ति, आफन्तको मृत्यु भई काजक्रियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई प्राथमिकताको आधारमा ल्याउने तयारी सरकारले गर्ने बताए। त्यसपछि श्रम करार अवधि समाप्त भएर रोजगारी गुमाएका व्यक्ति, कोभिड-१९ बाहेक अन्य कारणले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएक व्यक्ति, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति पनि आउने सूचीमा छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.