वैदेशिक रोजगार बोर्डको विज्ञमा व्यवसायी

यो नियुक्ति वैदेशिक रोजगार ऐनविपरीत हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ऐनमा नै महिलासहित दुई जनाको पदेन सदस्य बोर्डमा रहने व्यवस्था छ । सरोकार पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मन्त्रीको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जसमा श्रम, परराष्ट्र, गृह, अर्थ, कानुन, महिला मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य महासंघ, आधिकारिक ट्रेड युनियन, अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञ र चिकित्सकलाई मात्रै मन्त्रीले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । विज्ञका रूपमा समेत व्यवसायीहरूको चयनले २५ सदस्यीय बोर्डमा पाँच जना व्यवसायी नै हुनेछन् ।

विज्ञका रूपमा समेत व्यवसायीको नियुक्तिले बोर्डको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरू हाबी हुने सम्भावना रहेको श्रम क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै आएका रामेश्वर नेपालको भनाइ छ । ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने देख्दादेख्दै यस्तो निर्णय हुनु दुर्भाग्य हो । यसअघि पनि यस्तै गल्ती गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सच्याउनुको साटो निरन्तरता दिने काम भएको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले भने लामो समय म्यानपावर क्षेत्रमा काम गरेको र विज्ञता हासिल गरेकाले कटुवाल र राईलाई नियुक्ति दिएको दाबी गरे । ‘उहाँहरूले लामो क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएको छ । उहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

यसअघि तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले पनि विज्ञ कोटामा दुई व्यवसायीलाई नियुक्त गरेपछि विवाद भएको थियो । पछि दुई जना व्यवसायीले राजीनामा दिएपछि सो पद खाली भएको हो । ऐनमा सदस्यको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३८ अनुसार वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन बोर्डको गठन हुने व्यवस्था छ । बोर्ड वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसम्बन्धी नीति निर्माण र व्यवस्थापनका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण निकाय मानिन्छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको परिचालन, नेपाली श्रमिकको हित र संरक्षण, विभिन्न रोजगारदाता मुलुकसँगको श्रम सम्झौताका लागि पहल, सेवा शुल्क र परामर्श प्रवर्द्धन खर्चका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेलगायत अधिकार बोर्डलाई छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समयसापेक्ष कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि बोर्डकै हो । यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भए पनि बोर्ड श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिने काममै सीमित भएको गुनासो सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा श्रम मन्त्रालयद्वारा तीन वर्षअघि गठित कार्यदलले पनि बोर्ड गठन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा बोर्डमा सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन अलगै स्वायत्त संस्थाको परिकल्पना गरी विशेषज्ञ निकायका रूपमा स्थापना गरिए पनि संरचना, विद्यमान जनशक्ति, उपलब्ध स्रोतसाधन तथा कार्यसञ्चालन प्रणालीले अपेक्षाअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकेको जनाइएको थियो ।