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सीएम से बोले 40 हजार आउटसोर्स कर्मचारी, हमारी एक ही डिमांड
Last Updated on February 6, 2022 by Vishal Rana
कुल्लू। हिमाचल (Himachal) में कई सरकारें आई और कई चली गईं, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced Employees) के लिए किसी भी सरकार ने कोई स्थायी पॉलिसी का प्रावधान नहीं किया। प्रदेश में 40 हजार आउटसोस कर्मचारी हैं और पिछले 15 सालों से स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे है। यह बात कुल्लू में आउटसोर्स कर्मचारी महांसघ के अध्यक्ष महेंद्र नेगी ने कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में तैनात 40 हजार कर्मचारियों के लिए जयराम सरकार (Jairam Goverment) अगामी बजट सत्र में स्थायी पॉलिसी का प्रावधान करें, ताकि इन कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
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उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ कई सालों से शोषण का शिकार हो रहा है। ऐसे में 5 से 8 हजार रुपए मासिक वेतन पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिससे परिवार का पालन पोषण में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए पहल की है और एक कमेटी गठित की है। उन्होंने कहा कि पिछले कल भी मंडी (Mandi) में सीएम जयराम ठाकुर से आउटसोर्स कर्मचारी मिले है और सीएम ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बजट सत्र तक स्थाई पॉलिसी का प्रावधान करने का आश्वासन दिया है। इसके लिए उन्होंने कर्मचारियों से सुझाव भी मांगें है।
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