कोरियामा काम गर्ने नेपालीलाई कम्पनी परिवर्तन गर्न सहज हुँदै

कोरियामा काम गर्ने नेपालीलाई कम्पनी परिवर्तन गर्न सहज हुँदै

दक्षिण कोरियामा रोजगारदाताले आवासको राम्रो प्रबन्ध गर्न नसके प्रवासी श्रमिकले कार्यस्थल परिवर्तन गरी आफ्नो इच्छाअनुसारको कम्पनीमा जान पाउने भएका छन्। 

रोजगारदाताले फिनिल ग्रीनहाउस (प्लाष्टिकले बारेका घर)मा बनाइएको अस्थायी बासस्थान जस्ता निम्नस्तरको आवासमा राखेमा प्रवासी कामदारले आफूखुशी आफ्नो काम गर्ने ठाउँ परिवर्तन गर्न पाउने नियम यहाँको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले लागू गरेको छ। 

गत डिसेम्बरमा ग्रिनहाउस आवासमा राखिएकी एक कम्बोडियन श्रमिकको चिसोका कारण मृत्यु भएपछि श्रमिक सङ्गठनले आवासको राम्रो व्यवस्थासहित इपिएस प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए।

मन्त्रालयले सम्बन्धित सरकारी निकायसँगको सहकार्यमा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत कोरियामा काम गरिरहेका विदेशी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्न अन्य तयारीसमेत गरेको बताएको छ। यसका साथै अत्यन्तै न्यूनस्तरको आवास प्रदान गर्ने कम्पनीमा काम गर्ने प्रवासी कामदारले आफ्नो कार्यस्थल बदल्न अनुमति दिनुका साथै त्यस्ता कम्पनी मालिकलाई विदेशी कामदार राख्न प्रतिबन्ध लगाइने नियम ल्याइएको छ।

हाल प्रवासी कामदारलाई उनीहरूको पहिलो कार्याविधिमा तीन पटक र दोस्रो सम्झौतामा दुई पटक गरी पाँचवर्षे कार्यकालमा पाँच पटकसम्म कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ। यसका लागि कम्पनी परिवर्तन गर्न रोजगारदाताको अनुमति अनिवार्य छ। कम्पनी परिवर्तन गर्ने इपिसएस कामदारले पाँचवर्षे कार्यकाल सकेपछि पुनःकोरियामा रोजगारी गर्न चाहेमा भाषा परीक्षा पुनःदिनुपर्नेलगायतका प्रावधान पनि राखिएको छ। 

रोजगारदाताद्वारा कुटपिट गर्ने, यौन दुर्व्यवहार गर्ने, अमानवीय व्यवहार गर्ने, तलब दिन ढिलाइ गर्नेलगायतका गल्ती प्रमाणित भएमा श्रमिकले आफूखुशी कार्यस्थल परिवर्तन गर्न पाउने नियम छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.