Adar Poonawalla on Twitter | सीरमकडून कोरोना लसीची किंमत कमी, अदर पुनावाला यांची ट्विटद्वारे माहिती

मुंबई : सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियाने कोरोना लसीची किंमत कमी केली आहे. सीरमचे प्रमुख अदर पुनावाला यांनी ही माहिती ट्विटरवरुन दिली आहे. नवीन किमतीनुसार सीरमची 'कोविशील्ड'ची किंमत राज्य सरकारसाठी आता 400 ऐवजी 300 रुपये प्रति डोस असणार आहे. राज्य सरकारने 1 मे पासून 18 ते 44 वयोगटातील सर्वांना मोफत लस देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या दृष्टीकोनातून ही मोठी बातमी आहे.

As a philanthropic gesture on behalf of @SerumInstIndia, I hereby reduce the price to the states from Rs.400 to Rs.300 per dose, effective immediately; this will save thousands of crores of state funds going forward. This will enable more vaccinations and save countless lives.

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) April 28, 2021

सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या वतीने परोपकारी भाव म्हणून राज्यांना कोरोना लस आता 400 रुपयांऐवजी 300 रुपयांना मिळणार असून याची तत्काळ अमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यांचे हजारो कोटी रुपये वाचणार असून या निधीमुळे लसीकरण अधिक सक्षम होऊन असंख्य जीव वाचतील, असे ट्वीट सीरमेच सीईओ अदर पुनावाला यांनी केलं आहे.

यापूर्वी बुधवारी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआयआय) ने सांगितलं होतं की, "कोविड-19 लस 'कोविशील्ड'ची किंमत राज्य सरकारसाठी 400 रुपये प्रति डोस आणि खासजी रुग्णालयांसाठी 600 रुपये प्रति डोस असणार आहे. कंपनीच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, "150 रुपये प्रति डोसचा सध्याचा करार संपल्यानंतर केंद्र सरकारसाठीही लसीच्या प्रति डोसची किंमत 400 रुपये प्रति डोस असणार आहे. सीरम इंन्सिट्यूट ऑफ इंडियाने आपल्या निवेदनात सांगितलं की, "भारत सरकारच्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमासाठी 50 टक्के आणि उरलेला 50 टक्के राज्य सरकार आणि खाजगी रुग्णालयांसाठी देण्यात येणार आहे."

महाराष्ट्रात सरसकट मोफत लसीकरण
वय वर्ष 18 ते 44 अशा वयोगटातील नागरिकांना लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात 1 मे पासून लस देण्यात येणार आहे. या वयोगटात राज्यात 5 कोटी 71 लाखांहून अधिन नागरिक आहेत. यासाठी तब्बल 12 कोटींच्या लसींची आवश्यकता राज्याला असणार आहे. यासाठीच्या खर्चाचा भार राज्य सरकारवर असणार आहे. लसीकरणाच्या या टप्प्यासाठी राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 6 हजार 500 कोटी रुपयांचा भार असणार आहे. पण, कोरोनाविरोधातील या लढ्यात राज्य शासनानं मोठ्या जबाबदारीनं हा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.