कतार प्रहरीमा रोजगारी अझै अवरुद्ध

कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका तर्फबाट म्यानपावर कम्पनीले त्यहाँको प्रहरी सेवामा भर्ना गर्न मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेपछि कतारस्थित दूतावासले उपयुक्त निर्णय गर्न आग्रह गर्दै श्रम मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । ‘कतार प्रहरी सेवामा काम गर्नेलाई सैनिक कानुन आकर्षित हुने करारपत्रमा उल्लेख छ । यो विषयमा दूतावास आफैंले निर्णय गर्न सक्तैन । यसका लागि श्रम मन्त्रालयकै निर्णय चाहिन्छ,’ नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘के गर्ने भनेर हामीले श्रमको सुझाव मागेका हौं । सरकारको स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म मागपत्रमा प्रमाणीकरण हुँदैन ।’

दूतावासमा दुई महिनाअघि नै झन्डै दुई सय नेपाली ल्याउन मागपत्र पेस गरिएको छ । श्रमका अधिकारीहरूका अनुसार सबै मन्त्रालयबाट सुझाव प्राप्त भएपछि मात्रै निर्णय हुनेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भने श्रम स्वीकृतिको अधिकार श्रम मन्त्रालयकै क्षेत्राधिकार भएकाले आफैं उपयुक्त निर्णय गर्न सुझाव पठाएको छ । तत्काल दुई सय नेपाली लैजाने प्रक्रिया रोकिएपछि कतारको आन्तरिक मन्त्रालयले थप मागपत्र बनाउन अनिच्छा देखाएपछि दूतावासले छिटो निर्णय गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । १० हजार नेपालीलाई प्रहरी सेवामा भर्ना गर्ने कतारको योजना थियो ।

नेपालले सुरक्षा क्षेत्रमा नेपाली लैजान सरकार–सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्ने अडान राखेको छ । कतारले भने लेबनान, प्यालेस्टाइन, सुडान, ट्युनिसियालगायत देशका नागरिकलाई ‘व्यावसायिक मोडल’ अन्तर्गतको कार्यविधिअनुसार प्रहरी सेवामा भर्ना गरिसकेको छ । ‘कतारले बहुदेशीय प्रहरी निर्माण गर्न खोजेको हो । त्यही ढाँचाबाट सबै देशबाट युवा ल्याइरहेको छ । नेपालका लागि मात्रै अर्को ढाँचाबाट ल्याउने अवस्था छैन,’ दूतावासका ती अधिकारीले भने । काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासले सन् २००५ मै नेपालसँग बृहत् श्रम सम्झौता भइसकेको भन्दै थप सम्झौता आवश्यक नपर्ने जनाएको छ ।