बेचिएका महिलालाई पुनःस्थापित हुनै गाह्रो

वरपरका साथीहरू विदेश जान थाले । राम्रो कमाइ हुने सुनाउँथे । जति दुःख गरे पनि पेट पाल्न धौधौ हुन थालेपछि उनले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई आयस्रोतको राम्रो विकल्प देख्न थालिन् । उनले साथीहरूसँग सल्लाह गरिन् । बिनाखर्च कुवेतमा घरायसी काममा पठाइदिने एक जना दलालसित सम्पर्क भयो । राहदानी बनाएर दिएको केही समयमै त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै उनी कुवेत पुगिन् ।

खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, सरसफाइ गर्ने उनको काम थियो । त्यसबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ थाप्थिन् । दुई वर्ष बसेर उनी घरै फर्किइन् । बचाएर ल्याएको पैसाले केही दिन रमाइलोसँगै बित्यो । तर अरू पेसा/व्यवसाय नभएकाले बिस्तारै पैसा पनि सकिन थाल्यो । फेरि मजदुरी गर्न काठमाडौं आइन् । गुजारा चलाउन सजिलो नभएपछि बाध्य भएर विवाह गरिन् । श्रीमान् होटलमा काम गर्थे । कमाइ सन्तोषजनक नभएछि फेरि विदेश जाने सोच बनाइन् । चिनजानकै एक दिदीमार्फत भारतको दिल्ली बस्ने ललित कार्कीसँग उनको सम्पर्क भयो । कार्कीले कुवेतमा दिनको जम्मा ८ घण्टा मात्र काम गर्दा मासिक ४० हजार कमाइ हुने र भिसा तत्काल आउने लोभ देखाए । जान खर्च नपर्ने, सबै व्यवस्था उनैले मिलाउने, घरको काम गर्न गाह्रो नहुने भएपछि लक्ष्मी लोभिइन् । तत्कालै राहदानी ललितलाई पठाइन् । ‘हिँड्ने तयारी गर्दै गर्नु, भारतको बाटो हुँदै कुवेतसम्म पुर्‍याउने जिम्मा मेरो भयो,’ ललितको ढुक्क पारे ।

२०७६ फागुन १३ गते काठमाडौंको कोटेश्वरबाट बस चढेकी लक्ष्मी काँकडभिट्टा हुँदै भारतको सिलिगुडी पुगिन् । त्यहाँबाट उनलाई नयाँदिल्ली हुँदै श्रीलंका पठाइयो । तर कुवेतका लागि हिँडेकी लक्ष्मीको यात्रा श्रीलंकाको जेलमा गएर टुंगियो । ‘भिसा नभएकाले हामी कुवेत त होइन, श्रीलंकाको जेलमा पो पुग्यौं,’ उनले सुनाइन् । १३ महिना जेल बसेपछि श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावास, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र माइती नेपालको पहलमा गत असारमा स्वदेश फिर्ता भइन् । उनीसित २६ महिलाको एकैचोटि उद्धार गरिएको थियो ।

‘भिसाका कारणले जेल बस्नुपरेको भन्थे, नेपाल फर्केपछि पो थाहा भयो, हामी त बेचबिखनमा परेका रहेछौं,’ लक्ष्मीले कान्तिपुरसँग भनिन् । आफूलाई फसाएर विदेश पठाउनेविरुद्ध उनले प्रहरीमा मुद्दा हालेकी छन् ।

राम्रो कमाइ गर्ने सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बेचबिखन परेकी लक्ष्मी एक्ली होइनन् । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा लक्ष्मीको जस्तै ५ सय २८ वटा मानव बेचबिखनका मुद्दा दर्ता भएका छन् । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार यस्तो पीडामा पर्नेको संख्या ७ सय ७ छ । तीमध्ये ६ सय १८ जना त महिला मात्रै छन् । यस्ता पीडित आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा क्रमश ः ३ सय १६, १ सय १९ र १ सय ८३ छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ‘मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०७६’ अनुसार नेपालमा करिब ३५ हजार मानिस मानव बेचबिखनमा परेका छन् भने १५ लाख बेचबिखनको जोखिममा छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ जेठ मसान्तसम्म २१ हजार १ सय ८७ मानिस हराए । तीमध्ये ८ हजार ३ सय ७६ अर्थात् ३९ प्रतिशत मात्रै भेटिए । हराउने महिलाको संख्या १९ हजार १ सय ४८ मा ३१ प्रतिशत मात्रै भेटिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले बताउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले हराएका र फेला नपरेका (द्वन्द्व, सैन्यकरण र प्रकोपको अवस्थामा बाहेक) अधिकतम मानिस बेचबिखनमा पर्ने गरेको देखाएको छ ।

बेचबिखन ब्युरोमा आइपुग्ने पीडितहरूमा महिलाको संख्या धेरै देखिन्छ । तर न्यून संख्यामा मात्रै मानव बेचबिखनका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । ‘विदेश जाने आकांक्षा भएको आकर्षक जागिर देखाएर फकाउन सजिलो हुने गरेकाले महिलाहरू बढी बेचबिखनमा पर्ने गरेको हाम्रो अनुसन्धानले देखाउँछ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले भने, ‘पीडित स्वयम्ले उजुरी नगर्ने कारण कम मुद्दा देखिएको हो ।’

केही वर्षअघि झापाकी १९ वर्षीया किशोरी साथीको लहैलहैमा एक खाजाघरमा काम गर्न काठमाडौं आइपुगिन् । खाजाघरका मालिक र ग्राहकको व्यवहार मन नपरेपछि भागेर गोंगबुको नयाँ बसपार्क पुगिन् । एक महिलाको सहयोगमा अर्को रेस्टुरेन्टमा काम गर्न थालिन् । रेस्टुरेन्टमा त हरेक दिन पाँच जनासम्म ग्राहकलाई यौन सन्तुष्टि दिनुपर्ने रहेछ । एक वर्ष काम गरेपछि केही साथीसहित उनी त्यहाँबाट पनि भागिन् । उनीहरूले प्रहरीमा उजुरी दिए । रेस्टुरेन्ट सञ्चालकलाई पक्राउ गरी मानव बेचबिखन मुद्दा चलाइयो ।

महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन) का अनुसार देशभित्र मनोरञ्जन क्षेत्रका साथै घरेलु/होटल/कारखानाका साथै इँटाभट्टा, ढुंगाखानीका कामदारमाथि वेश्यावृत्ति/यौनशोषण हुने गरेको छ । अंग व्यापार गर्ने उद्देश्यले पनि मानव बेचबिखन भइरहेको छ ।

सन् २०१४ मा नोभा साउथ इस्टर्न युनिभर्सिटीकी केटरिना रोजनब्लाटले घरेलु श्रमिक महिलाको बेचबिखनको जोखिम पहिचानका क्रममा अर्को एउटा तथ्य फेला पारिन् । उनका अनुसार मानव तस्करहरूले महिलाको पारिवारिक समस्या, सुरक्षा र स्नेहको खोजीलाई नै मुख्य रूपमा लक्षित गर्छन् र अन्ततः बेचबिखनमा पुर्‍याउँछन् । माइती नेपाल र लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएन वुमनले २०७५ सालमा भारतको मणिपुरबाट उद्धार गरिएका १७९ नेपालीमाथि अध्ययन गरेको थियो । उनीहरू आर्थिक समस्या र बेरोजगारीले अवैध बाटो भएर विदेशिन बाध्य भएको अध्ययनले देखाएको थियो । उद्धार गरिएकामध्ये १ सय ४७ जना महिला थिए ।

कोषमै थन्कियो तीन करोड

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पुनःस्थापना कोष स्थापना गरेको छ । यसमा बर्सेनि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ । आर्थिक वर्षभर खर्च नभएमा रकम जम्मा हुँदै जान्छ ।

मन्त्रालयको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखाकी प्रमुख मीना पौडेलका अनुसार कोषमा ३ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट छ । राष्ट्रियस्तरको निर्देशक समितिले कोष सञ्चालन गर्छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा अर्को राष्ट्रिय समिति छ । यसले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्छ । विदेशमा अलपत्र परेका पीडितको उद्धार, सीपमूलक तालिम लिएका व्यक्तिलाई बीउ पुँजी उपलब्ध गराउँछ । बीउ पुँजी पाउन मन्त्रालयका १० वटा पुनःस्थापना केन्द्रमध्ये कुनैमा आश्रय लिएको हुनुपर्छ । केन्द्र चलाउने सामाजिक संस्था र सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला समितिबाट सिफारिस लिनुपर्छ । तर, यो प्रक्रिया पूरा गर्नै निकै झन्झटिलो छ । बेचबिखनमा परेकाहरू सकेसम्म आफ्नो पहिचान खुलाउन चाहन्नन् । २० हजार रुपैयाँका लागि उनीहरू झमेला व्यहोर्न चाहँदैनन् । धेरैजसोलाई यसबारे थाहा नै छैन । त्यसकारण आफै सिप देखाएर समाजमा पुनःस्थापित हुन सक्दैनन् ।

एउटा पुनःस्थापना केन्द्रले मात्रै ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएको छ । अन्य केन्द्र सञ्चालनका लागि भने समिति नै गठन भएको छैन । त्यसका अतिरिक्त बेचबिखनमा परेका महिलालाई गत वर्ष श्रीलंका र भारतबाट उद्धार गर्दा परराष्ट्रमार्फत ३१ लाख र दिल्ली, कलकत्ता, काँकडभिट्टा, बुटवललगायत स्थानबाट उद्धार गर्दा ११ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । आफन्त नेपालका निर्देशक इन्द्रराज भट्टराई सरकारले कोषको नाममा करोडौं रुपैयाँ जम्मा गरेर राख्नुभन्दा दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा खर्चनुपर्ने बताउँछन् । ‘बजेटमात्रै जम्मा गरेर त मानव बेचबिखन रोकिँदैन नि, प्रभावितले समाजमै जिउन सक्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

मन्त्रालयकी पौडेलले भने स्थानीय तहमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने कार्यक्रम लागू भइरहेको बताइन् । ‘हामी नीतिगत व्यवस्था बनाउँदै भइरहेका कानुनको पुनरावलोकन गर्दै छौं,’ उनले भनिन्, ‘कोषको बजेट आवश्यकताअनुसार खर्च हुने हो, खर्च नहुँदैमा कामै भएन भन्न मिल्दैन ।’