गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २६ गते । संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रमले स्वदेशी तथा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा पारेको छ । संयुक्त सरकारले आइतबार सरकारका साझा कार्यक्रममा कोरोनाका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेको हो । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विज्ञ एवं सरोकारवालाले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई राजनीतिको चासोमा पार्न तथा वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधानमा राजनीतिक दलहरूलाई थप जवाफदेही बनाउनुपर्ने भन्दै सरकारसमक्ष दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन् ।
सरकारले आफ्ना कार्यक्रममार्फत देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति पनि लिएको छ । सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन कूटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ भने मजदुर, किसान, बौद्धिक पेसाकर्मीलगायतका श्रमजीवी वर्गका श्रमको सम्मानका साथै रोजगारका लागि ठोस नीति बनाउने विषय समेटिएका छन् ।
श्रमिकलगायत गरिबी, वञ्चितीकरण र जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना लागू गर्ने पनि वर्तमान सरकारको नीति रहेको छ ।
यसैगरी शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न कार्यक्रम ल्याइने नीति पनि सरकारले लिएको छ । यस क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारका कार्यक्रममा श्रम क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण र राम्रा विषय समेटिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का गर्नुभएको छ ।
श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले संयुक्त सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा रोजगारी विषयलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने त्यो नै महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “सरकारका कार्यक्रममा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने विषय नयाँ होइन । सबै सरकारका कार्यक्रम वा बजेटमा आइरहेकै विषय छन्, कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ त्यो नै महत्त्वपूूर्ण हो । ”
विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्य आधार श्रम र रोजगारी भएकाले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको पूर्वश्रम सचिवसमेत रहनुुभएका भट्टराईको भनाइ छ ।
अर्का श्रमविज्ञ डा. गणेश गुुरुङले संयुक्त सरकारका साझा कार्यक्रममा स्वदेशमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिनेदेखि विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई मतदानको समेत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेसम्मका विषय आएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती रहेको बताउनुुभयो ।
सरकारका कार्यक्रममा शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने तथा ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने भन्ने कुरा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा त्यति सजिलो नभएको उहाँको भनाइ छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिने कार्यक्रम यसअघिका सरकारले पनि ल्याइरहेको भन्दै डा. गुरुङले कार्यान्वयन पक्ष नै कमजोर रहेको बताउनुभयो ।
