BLOG | दहावी परीक्षांचा गोंधळात गोंधळ

केंद्र सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेत सीबीएसईच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या गेल्या. पण या निर्णयाचे परिणाम काय होतील, पुढे किती प्रश्न निर्माण होतील याचा निर्णय घेणाऱ्यांनी विचार करायला हवा होता, कारण या निर्णयावर केवळ एखाद्या राज्यातल्या नाही तर संपूर्ण देशातल्या कोट्यवधी मुलांची करियर्स, त्यांची स्वप्न सगळं काही अवलंबून आहे.

नक्की किती प्रश्न निर्माण होणार आहेत बघा ना...एक तर एकाच वयाचे वेगवेगळ्या बोर्डातले विद्यार्थी पण सीबीएसईसाठी एक आणि इतर मुलासांठी वेगळा न्याय लावला तर कोरोनाच्या भयावह काळात काहींनी परीक्षा द्यायची काहींनी मात्र कुठलाही त्रास न घेता वरच्या वर्गात जायचं असा अत्यंत अन्यायकारक असमतोल निर्माण होईल. बरं पुढचे बरेच प्रश्न आहेत, त्यांची उत्तरं शोधून मग निर्णय घेतलाय की नाही हे समजायलाही मार्ग नाही. एक तर या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन कसं होणार?  सीबीएसई, आयसीएसई किंवा स्टेट बोर्ड यांनी कुणीही नववीत या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतलेली नाही. त्यामुळे नववीच्या त्यांच्या गुणावर मूल्यमापन शक्य नाही. बरं यावर्षी मुबईसारख्या शहरात मुलं शाळेतच गेलेली नाहीत. त्यामुळे चाचणी परीक्षाही ऑनलाईनच झाली, त्यावर होईल का मूल्यमापन ?

दुसरं म्हणजे मुंबई, पुणे, नाशिक अशा मोठ्या शहरात गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात स्टेट बोर्डाच्या शाळांबरोबरच सीबीएसई, आयसीएसईच्या शाळा वाढल्यात. दहावीनंतर अकरावीसाठी मात्र ही मुलं शहरांतल्या नामवंत कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी स्टेट बोर्डाकडेच वळतात आणि पर्सैंटेजनुसार एकमेकांच्या समोर येतात. त्यावेळी परीक्षा न झालेल्या मुलांची टक्केवारी आणि परीक्षा दिलेल्या मुलांची टक्केवारी एकच धरली जाणार का? कटऑफ कसा ठरणार? परीक्षा देऊन मार्क मिळवणारी मुलं त्या स्पर्धेत मागे पडली तर?

तिसरं म्हणजे दहावीची गुणपत्रिका किंवा नंतर मिळणारं सर्टिफिकेट आपल्याला आयुष्यभर कामी पडतं, त्यावर प्रमोटेड असा शिक्का असणार का? तसा तो असेल तर विद्यार्थी आणि पालकांना चालेल का? किंवा मग प्रिलिमचे मार्क मार्कशिटवर दिले गेले तर त्यावर विद्यार्थी समाधानी राहतील का?

चौथं, 2020 सालच्या मार्च महिन्यापासून ही मुलं घरीच आहेत, मग बोर्ड कोणतंही असो सगळ्या मुलांनी ऑनलाईनच ज्ञानग्रहण केलंय. शाळाही ऑनलाईन आणि ट्युशन क्लासेसही ऑनलाईन. किती मुलांना सगळं नीट समजलं, कन्सेप्ट किती क्लिअर झाल्या हा जरी प्रश्न असला तरी पूर्ण वर्षभर घरी राहून या मुलांनी अभ्यासच केलाय कारण आऊटडोअर अँक्टीव्हिटीज किंवा पार्ट्या, फिरणं असं काही त्यांच्या आयुष्यात गेलं वर्षभर नव्हतंच. मग त्यांनी वर्षभर केलेली मेहनत त्यांना परीक्षेत दाखवण्याची संधी आपण हिरावून घ्यायची का? कितीतरी हुशार मुलं असतील त्यांनी या आयुष्यातल्या पहिल्या मोठ्या परीक्षेसाठी मेहनत केली असेल. पैकीच्या पैकी मार्क मिळवण्याचं स्वप्न पाहिलं असेल. कट ऑफ डोळ्यासमोर ठेऊन एखाद्या कॉलेजात प्रवेश मिळवण्याचं स्वप्न पाहिलं असेल. त्यांच्या स्वप्नांचं काय?

गेल्या काही दिवसात घेतले गेलेले निर्णय पाहता, राज्य सरकारने जो विचार केला होता आणि परीक्षा पद्धतीत बदल केले होते ते अगदीच व्यवहार्य आणि परीक्षा पार पाडण्यास योग्य होते असे वाटते. विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच शाळेत सेंटर दिलं होतं. पेपरची वेळ वाढवून साडे तीन तास दिले होते. परीक्षेसाठी सार्वजनिक वाहतूकीचा पर्याय दिला होता. तसंच सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोरोनाग्रस्त विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षा घेण्याची तयारीही राज्याच्या बोर्डाने घेतली होती. हा पर्याय आणखी तीन आठवड्यानी सीबीएसईनेही चाचपडून पाहिला असता तर त्यांच्याही परीक्षा कदाचित होऊ शकल्या असत्या. बरं, हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला तेव्हा केवळ सीबीएसईसाठी निर्णय न घेता संपूर्ण देशासाठी निर्णय घेतला असता तरी अनेक प्रश्न सुटले असते. पण ते ही झालेलं नसल्यानं आता राज्य सरकारकडे सगळा महाराष्ट्र डोळे लावून बसलाय. त्यांना पुढे होणाऱ्या गोंधळाचा विचार करुन निर्णय घ्यावा लागेल.

राज्यकर्त्यांना, निर्णय घेणाऱ्यांना नम्र विनंती आहे. आरोग्याचा विचार करुन निर्णय घेताना घाई करु नका कारण तुमच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. प्रश्न जसा आपल्या मुलांच्या आरोग्याचा आहे, तसाच तो त्यांच्या भविष्याचाही आहे.