शहर के कई व्यावसायिक और औद्योगिक कार्य स्थलों पर बालश्रमिक काम करते नजर आते हैं। उन्हें मुक्त कराने और पुनर्वास की कार्रवाई बाल श्रमिक प्रतिषेध अधिनियम 1986ए संशोधित अधिनियम 2016 के तहत की जाती है। बीते तीन साल में 4745 बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर पुनर्वास कराया गया। इस काम में पुलिस-प्रशासन के साथ ही अन्य संबंधित महकमों और संस्थाओं की भागीदारी रही।
संभाग मुख्यालयों पर तीन साल में स्थिति जयपुर – 1452 उदयपुर – 834 अजमेर – 165 जोधपुर – 133 भरतपुर – 86 कोटा – 61 बीकानेर – 41
प्रदेशभर में यह स्थिति जिला – वर्ष 2019 – वर्ष 2020 – वर्ष 2021 अजमेर – 68 – 33 – 64 भीलवाड़ा – 48 – 19 – 26 नागौर – 24 – 30 – 42
टोंक – 09 – 11 – 31 जयपुर – 559 – 511 – 382 झुंझुनूं – 01 – 17 – 03 सीकर – 27 – 14 – 20 दौसा – 28 – 21 – 04
अलवर – 46 – 27 – 46 बीकानेर – 06 – 19 – 16 चूरू – 19 – 21 – 04 श्रीगंगानगर – 109 – 13 – 36 हनुमानगढ़ – 21 – 15 – 11
भरतपुर – 43 – 24 – 19 सवाईमाधोपुर – 21 – 19 – 13 धौलपुर – 12 – 10 – 19 करौली – 03 – 00 – 00 जोधपुर – 61 – 39 – 33
जालौर – 06 – 10 – 05 जैसलमेर – 14 – 09 – 03 बाड़मेर – 19 – 05 – 13 पाली – 48 – 52 – 29 सिरोही – 51 – 70 – 29
कोटा – 11 – 33 – 17 बूंदी – 27 – 17 – 09 झालावाड़ – 60 – 32 – 13 बारां – 04 – 01 – 03 उदयपुर संभाग में स्थिति
जिला – वर्ष 2019 – वर्ष 2020 – वर्ष 2021 उदयपुर – 154 – 418 – 262 बांसवाड़ा – 44 – 38 – 23 चित्तौडगढ़़ – 40 – 22 – 19
डूंगरपुर – 25 – 168 – 42 राजसमंद – 23 – 48 – 32 प्रतापगढ़ – 20 – 37 – 23 ये खबर भी पढ़ें… Video: नाव से झील में कूद गया पर्यटक, घंटों बाद भी पता नहीं चला
