1 मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉ. मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल-इसा ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से भेंट की। ग्लोबल फाउंडेशन फार सिविलाइजेशनल हारमनी (इंडिया) के सहयोग से आयोजित ‘धर्मों के बीच सद्भाव के लिए संवाद‘ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विद्वानों और धार्मिक नेताओं से मिलकर काफी खुश हैं। धार्मिक नेताओं को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी की सुरक्षा करने और उसका मार्गदर्शन करने की जरूरत है। अल-ईसा ने कहा कि जब भी दो लोगों के बीच संवाद का अभाव होता है तो गलतफहमियां और समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए वार्ता अहम है।
2 छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया
छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विदेश मामलो के सचिव डॉ0 औसाफ सईद ने बताया कि भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ मजबूत सम्बन्ध हैं और यह क्षेत्र भारत का सबसे बडा व्यापारिक भागीदार है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा और सउदी अरब चौथा सबसे बडा व्यापारिक भागीदार था। छठे भारत-अरब सहभगिता सम्मेलन के बारे में डॉ. सईद ने कहा कि इस सम्मेलन ने दोनो पक्षो के व्यापारिक समुदाय को व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नयी सम्भावनाओं की तलाश करने के लिए उपयोगी मंच उपलब्ध कराया है। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा विशेषकर हरित हाईड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग के महत्व को रेखांकित किया।
3 केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 22 राज्यों को सात हजार पांच सौ करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की
केन्द्र ने आपदा से निपटने के लिए बाईस राज्यो के लिए सात हजार पांच सौ बत्तीस करोड रूपये जारी किए है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने गृहमंत्रालय की सिफारिशों पर राज्य आपदा प्रबन्धन कोष के लिए यह राशि जारी की है। देश भर में मूसलाधार बारिश को देखते हुए केन्द्र ने दिशा निर्देशों में छूट दी है और राज्यों को पिछले वित्त वर्ष में दी गई सहायता राशि के इस्तेमाल के प्रमाण पत्र का इन्तजार किये बिना ही त्वरित मदद के रूप में यह राशि जारी की गयी है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के भाग 48 (1) (ए) के तहत प्रत्येक राज्य में आपदा प्रबन्धन कोष एस.डी्.आर.एफ. बनाया गया है। आपदा से निपटने के लिए राज्यों के पास उपलब्ध यह प्राथमिक कोष है। केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर तथा हिमालय क्षेत्र के राज्यों के आपदा प्रबन्धन कोष में 90 प्रतिशत राशि का और अन्य राज्यों के कोष में 75 प्रतिशत राशि का योगदान करती है। एस.डी.आर.एफ. का इस्तेमाल चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, कीट हमले और शीतलहर जैसी आपदाओं से पीडित लोगों को तुरन्त राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशो के आधार पर केन्द्र ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए एस.डी.आर.एफ. में एक लाख अटठाईस हजार एक सौ बाईस करोड रूपये से ज्यादा की राशि आवंटित की है। इनमें से केन्द्र सरकार का हिस्सा 98 हजार 80 करोड रूपये से ज्यादा है। केन्द्र सरकार पहले भी इस कोष के लिए 34 हजार 140 करोड रूपये की सहायता दे चुकी है। जारी की गयी राशि के साथ ही राज्यों के एस.डी.आर.एफ. में केन्द्र सरकार द्वारा कुल किया गया कुल योगदान 42 हजार 366 करोड रूपये तक पहुंच गया है।
4 जम्मू कश्मीर में आपका-मोबाइल-हमारा-दफ्तर अभियान के साथ ऐतिहासिक दोस्त – ऐप का शुभारंभ किया गया
जम्मू कश्मीर में आपका-मोबाइल-हमारा-दफ्तर अभियान के साथ ऐतिहासिक दोस्त – ऐप का शुभारंभ किया गया है। इसे केन्द्र शासित प्रदेश में नागरिक उन्मुखी सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण में अग्रणी उपाय के रूप में देखा जा रहा है। मोबाइल-दोस्त-ऐप का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐप के जरिए जम्मू कश्मीर के लोग सरकार की नागरिक सेवाओं का उपयोग सीधे अपने मोबाइल पर कर सकेंगे।
5 नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की पत्नी सीता दाहाल प्रचंड का निधन हो गया, वे 69 वर्ष की थी
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड की पत्नी सीता दाहाल प्रचंड का निधन हो गया वे 69 वर्ष की थी। पारकिन्संस से पीडित सीता दाहाल लम्बे समय से बीमार चल रही थी। सीता दाहाल माओवादी सेन्टर की सलाहकार थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीता दाहाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
6 सरकार ने 01 जनवरी, 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलन प्रणाली अनिवार्य बनाने की अधिसूचना का मसौदा किया जारी
सरकार ने 01 जनवरी, 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलन प्रणाली अनिवार्य बनाने की अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। एक ट्वीट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ट्रक ड्राइवर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वातानुकूलन प्रणाली अनिवार्य बनाने का निर्णय ट्रक ड्राइवरों की कार्य स्थितियों में सुधार की दिशा में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। मंत्री ने कहा कि एन-2 और एन-3 श्रेणियों से संबंधित मोटर वाहनों के केबिन में वातानुकूलन प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। एन-2 श्रेणी के मोटर वाहन साढे तीन टन और एन-3 वाहन 12 टन माल ढोने के लिए बेहतर समझे जाते हैं।
7 अटल वयो अभ्युदय योजना: एक गरिमापूर्ण जीवन हेतु बुजुर्गों का सशक्तिकरण
अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देश में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक व्यापक पहल है। यह योजना समाज में बुजुर्गों के बहुमूल्य योगदानों को मान्यता प्रदान करती है और उनका कल्याण एवं सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करती है। सरकार का लक्ष्य समाज में बुजुर्गों के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देकर, उन्हें सशक्त बनाना और उनका उत्थान करना है ताकि जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी और समावेशन सुनिश्चित हो सके। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण का नोडल विभाग होने के नाते, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीएसआरसी) को नया रूप देकर इसे अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) का नया नाम दिया गया और अप्रैल 2021 में सम्मिलित किया गया।
8 श्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ‘सागर संपर्क’ डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उद्घाटन किया
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नवाचार, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे के निर्माण और भारतीय समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। समुद्री क्षेत्र में डिजिटल पहल को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री श्रीपाद वाई नाईक की उपस्थिति में स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (डीजीएनएसएस) ‘सागर संपर्क‘ का उद्घाटन किया। डीजीएनएसएस एक स्थल आधारित संवर्द्धन प्रणाली है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) में त्रुटियों को ठीक करती है जिससे अधिक सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है।
9 श्री मनोज आहूजा ने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए नए अभियान की शुरुआत की जिसका शीर्षक बैंक्स हेराल्डिंग एक्सीलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन कैंपेन है
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री मनोज आहूजा ने एग्री इंफ्रा फंड के तहत बैंकों के लिए भारत (बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन) नामक एक नया अभियान शुरू किया। 7200 करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ एक महीने तक चलने वाला यह अभियान (15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक) वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया जिसमें 100 से अधिक बैंक अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, एनबीएफसी और चुनिंदा सहकारी बैंकों के प्रबंध संचालक/अध्यक्ष, ईडी शामिल थे। बैंकों के क्षेत्रीय अधिकारियों और मंत्रालय के अधिकारियों की सभा को संबोधित करते हुए एआईएफ के संयुक्त सचिव श्री सैमुअल प्रवीण कुमार ने इस महत्वाकांक्षी प्रमुख योजना की शुरुआत के बाद से हुई प्रगति पर प्रकाश डाला।
10 मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब) के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक में शामिल हुए
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब) के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक में भाग लेने के लिए कोलंबिया के कार्टाजेना में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। विश्व चुनाव निकायों का संघ दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें 119 ईएमबी सदस्य और 20 क्षेत्रीय संघ/संगठन सहयोगी सदस्य हैं। 13 जुलाई, 2023 को नेशनल सिविल रजिस्ट्री, कोलंबिया द्वारा “क्षेत्रीय चुनाव 2023 की चुनौतियों पर एक वैश्विक दृष्टिकोण” विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है।
11 समर्थ: कौशल विकास के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र को सशक्त बनाना
हाल ही आयोजित एक बैठक में वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (समर्थ) की अधिकार प्राप्त समिति ने वस्त्र उद्योग में कौशल विकास को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण विकास की घोषणा की। समर्थ का लक्ष्य 43 नए कार्यान्वयन भागीदारों और 75,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही कार्यबल को आवश्यक कौशल प्रदान करना है। लागत मानदंडों में 5% की वृद्धि के साथ फंडिंग पैटर्न को भी संशोधित किया गया है जो इस योजना के तहत कौशल प्रदान करने वाले उद्योगों को आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगा। समर्थ 28 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करता है, जो महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए SC, ST और हाशिये पर मौजूद श्रेणियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को लाभान्वित करता है। समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय का एक मांग आधारित और रोज़गार प्रदान करने वाला प्रमुख कौशल कार्यक्रम है, जिसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई व्यापक कौशल नीति ढाँचे के अंतर्गत तैयार किया गया है।
12 नवंतिया और L&T ने भारतीय नौसेना के P75 (I) पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए सहयोग किया
स्पेन की नवंतिया और लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित P75 (I) पनडुब्बी कार्यक्रम के लिए एक टीमिंग समझौता में प्रवेश किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर L&T के सीईओ और एमडी एस.एन. सुब्रमण्यन और नवंतिया के ऑगस्टिन अल्वारेज़ ब्लैंको की उपस्थिति में हुए। यह सहयोग भारत के रक्षा अधिग्रहण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। P75 (I) पनडुब्बी कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका मूल्य 4.8 बिलियन यूरो से अधिक है। इस कार्यक्रम के तहत, लक्षित स्वदेशी सामग्री की उपलब्धि पर जोर देते हुए एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) से लैस 6 पारंपरिक पनडुब्बियों को डिलीवर करना है। यह परियोजना भारत द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी रक्षा अधिग्रहण पहल है और यह देश की नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करगी। P75 (I) कार्यक्रम रणनीतिक साझेदारी (SP) मॉडल के दायरे में आता है, जो रक्षा अधिग्रहण के लिए रक्षा मंत्रालय की पसंदीदा विधि है। यह मॉडल खरीद के लिए एक संरचित और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है और भारतीय कंपनियों और विदेशी सहयोगियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
13 ‘अमा ओडिशा, नवीन ओडिशा’ योजना
ओडिशा कैबिनेट ने हाल ही में 4,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करते हुए ‘अमा ओडिशा, नवीन ओडिशा’ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विशेष रूप से जगन्नाथ संस्कृति को संरक्षित करना है। ‘अमा ओडिशा, नवीन ओडिशा’ योजना के तहत ग्राम पंचायतों को 10 लाख रुपये तक के विभिन्न कार्य करने का अधिकार दिया गया है। इसमें स्थानीय पूजा स्थलों, ऐतिहासिक स्थलों और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे का संरक्षण शामिल है। इसका उद्देश्य शिक्षा के बुनियादी ढांचे में अंतर को पाटना, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, खेल के मैदान, विज्ञान पार्क और प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कार्य केंद्र, कौशल केंद्र और बैंकिंग सुविधाएं विकसित करना भी है।
14 कैंडिडा ऑरिस : अध्ययन
एक नए अध्ययन ने कैंडिडा ऑरिस की उपस्थिति पर प्रकाश डाला है, जो एक उभरता हुआ कवक है जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य खतरा पैदा करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय और मैकमास्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में राजधानी में अस्पताल में भर्ती आवारा कुत्तों के कान में कैंडिडा ऑरिस की पहचान की गई है। यह खोज संभावित संचरण और इस बहुऔषध-प्रतिरोधी कवक के प्रसार में जानवरों की भूमिका के बारे में चिंता पैदा करती है। कैंडिडा ऑरिस कवक की एक प्रजाति है जो यीस्ट के रूप में बढ़ती है और कैंडिडिआसिस का कारण बनती है, जो मनुष्यों में एक गंभीर संक्रमण है। यह अक्सर अस्पतालों में प्राप्त होता है, मुख्य रूप से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले रोगियों द्वारा। 2009 में अपनी पहली रिपोर्ट के बाद से, कैंडिडा ऑरिस अपने मल्टीड्रग प्रतिरोध के कारण एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है, जिससे उपचार चुनौतीपूर्ण हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता समूह के रूप में वर्गीकृत किया है।
15 आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक्स-रे छवियों से घुटने के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस की भविष्यवाणी करने के लिए एआई-आधारित मॉडल विकसित किया
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने Osteo HRNet नामक एक AI-आधारित ढांचा विकसित किया है। इस ढांचे का उद्देश्य एक्स-रे छवियों के स्वचालित विश्लेषण के माध्यम से घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस की गंभीरता के आकलन में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस भारत में आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित करता है, जिसकी व्यापकता दर 28 प्रतिशत है। यह स्थिति चुनौतियों का सामना करती है क्योंकि उन्नत चरणों में पूर्ण संयुक्त प्रतिस्थापन को छोड़कर इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है। प्रभावी दर्द प्रबंधन और सुधारात्मक उपायों के लिए शीघ्र निदान महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि MRI और CT स्कैन सटीक निदान के लिए घुटने के जोड़ों का 3D दृश्य प्रदान करते हैं, उनकी सीमित उपलब्धता और उच्च लागत उनके व्यापक उपयोग में बाधा डालती है। दूसरी ओर, एक्स-रे इमेजिंग, नियमित निदान के लिए अधिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभरती है।
16 रिजर्व बैंक ने राज्यों के वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन आयोजित किया
राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन 6 जुलाई 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय ‘ऋण धारणीयता: राज्यों का परिप्रेक्ष्य‘ था और इसमें 23 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश के वित्त सचिवों तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों, महालेखा नियंत्रक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भाग लिया। गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए, गवर्नर ने राज्यों के दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए ऋण धारणीयता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्यों को राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, व्यय की गुणवत्ता में सुधार और राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य से संबंधित अन्य मुद्दों यथा आकस्मिक देयताएँ/ गारंटी आदि पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
17 WMO ने 7 वर्षों के बाद ओजोन-यूवी बुलेटिन को पुनर्जीवित किया, ओजोन परत की स्थिर रिकवरी को दर्शाया
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने ओजोन परत पर एक अद्यतन बुलेटिन प्रकाशित किया है, जो सुधार के आशाजनक संकेतों का संकेत देता है। सात साल के अंतराल के बाद, WMO-ग्लोबल एटमॉस्फियर वॉच बुलेटिन दुनिया भर में स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन और पराबैंगनी विकिरण पर नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए वापस आ गया है। पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक यूवी विकिरण से बचाने और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति महत्वपूर्ण है। बुलेटिन ओजोन परत की निगरानी और सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है और इसकी पुनर्प्राप्ति प्रगति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
18 एनएचबी ने ₹10,000 करोड़ का शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष संचालित किया
नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) ने कहा कि उसने टियर-2 और टियर-3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इस साल के बजट में घोषित ₹10,000 करोड़ के शहरी बुनियादी ढांचे विकास कोष (यूआईडीएफ) को क्रियान्वित कर दिया है। एनएचबी द्वारा प्रबंधित इस फंड का प्रारंभिक कोष ₹10,000 करोड़ है। यूआईडीएफ को टियर-2 और टियर-3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्त के स्थिर और अनुमानित स्रोत प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार 50,000 से एक लाख से कम आबादी वाले 459 टियर-2 शहर और एक लाख से दस लाख से कम आबादी वाले 580 टियर-3 शहर अब तक यूडीआईएफ के तहत कवर किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से यूआईडीएफ की स्थापना की घोषणा की थी।
19 दूरसंचार सचिव के. राजारमन को IFSCA का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया
दूरसंचार सचिव के. राजारमन को सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। राजारमन इंजेती श्रीनिवास की जगह लेंगे, जिन्होंने 2020 से उद्घाटन अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। गजट अधिसूचना के अनुसार, राजारमन की नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तारीख से शुरू होकर तीन साल के लिए वैध है, या जब तक वह 65 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते, या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो।
20 भारत ने जून 2024 तक भूटान से आलू आयात की अनुमति दी
केंद्र सरकार ने जून, 2024 तक एक और साल के लिए भूटान से बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दे दी। पहले इस साल 30 जून तक ही इसकी अनुमति थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि 30 जून, 2024 तक बिना किसी आयात लाइसेंस के भूटान से आलू के आयात की अनुमति है।
